प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका सबै क्षेत्रको परिणाम बुधबार बिहान सार्वजनिक भएको छ। समानुपातिकतर्फ पनि आधा मतगणना भइसकेको छ।
अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा प्रत्यक्षमा ७० प्रतिशत बढी सिट जितेको वाम गठबन्धन संसदमा दुई तिहाइ नजिक पुगेको छ।
प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये नेकपा एमाले ८०, माओवादी केन्द्र ३६, कांग्रेस २३ ठाउँमा विजयी भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी ११, संघीय समाजवादी फोरम १० र एक जना स्वतन्त्रसहित अन्य पाँच जना विजयी भएका छन्।
एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षमा ७० प्रतिशत बढी सिट जितेकोे छ भने समानुपातिक पनि उसको मत झन्डै ५० प्रतिशत छ।
के अहिलेको मत परिणामको ‘ट्रेन्ड’ अनुसार वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ सिट पाउने सम्भावना छ?
५८ लाख मतगणना हुँदा समानुपातिकमा पाँच दलले मात्र तीन प्रतिशत‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका छन्। त्यसमध्ये एमालेले ३४.८८ मत पाएको छ। गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रलाई १३.४८ प्रतिशत मत आएको छन्। दुबैको मत जोड्दा ४८.५ प्रतिशत पुग्छ।
समानुपातिक कांग्रेसले झन्डै ३३.५ प्रतिशत मत पाएको छ भने संघीय समाजवादी फोरमले ४.४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ३.४ प्रतिशत मत पाएका छन्।
बाँकी दलहरूले तीन प्रतिशत कटाउने सम्भावना न्यून छ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पाँच दलले खसेको मतको ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पाउनेछन् भने बाँकी दलले पाएको १० प्रतशितको कुनै अर्थ हुनेछैन। त्यसपछि यही ९० प्रतिशतलाई नै सय प्रतिशत मानेर समानुपातिक तर्फको सिट वितरण हुनेछ।
त्यसो हुदाँ वाम गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ ५३ प्रतिशत जति मत पाउनेछ। यसको मतलब प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धनका ५८ जना सांसद समानुपातिक कोटाबाट आउनेछन्।
प्रत्यक्षतर्फका ११६ र समानुपातिकका ५८ गरेर वाम गठबन्धनबाट १७५ सांसद हुन्छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्न १८४ जना सांसद चाहिन्छन्। संसदमा वाम गठबन्धनसँग दुई तिहाइभन्दा ९ जना कम अर्थात् ६३.५ प्रतिशत सांसद हुनेछन्।
त्यसैले वाम गठबन्धन एक्लैको संसदमा दुई तिहाइ पुग्दैन, तर सरकार भने दुई तिहाइको बन्न सक्छ।
एमाले र माओवादीसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने बलियो सम्भावना छ।
वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कसैको साथ चाहिन्न तर गठबन्धन र फोरम दुबैलाई एक अर्काको साथको दीर्घकालीन महत्व हुनेछ।
देशभरि बलियो उपस्थिति देखाएको वाम गठबन्धन प्रदेश नम्बर २ मा कमजोर छ। त्यसैले गठबन्धनले मधेसवादी एउटा दललाई सरकारमा ल्यायो भने मधेसको पनि बलियो प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
राजपा र फोरममध्ये गठबन्धनले फोरमलाई सरकारमा ल्याउन सहज मान्नेछ।
कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वाम गठबन्धन, त्यसमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिक छन्। वाम गठबन्धन बनेकै बेला पनि सो गठबन्धनमा सहभागी गराउन दाहालले यादवसँग छलफल गरेका थिए।
२०६५मा दाहालको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका यादव २०६७ मा झलनाथ खनालको पालामा छोटो समयका लागि सरकारमा सहभागी भएका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा लामो समय सरकार बाहिर बस्ने पार्टी यादव नेतृत्वको फोरम नै हो।
फोरमबाहेक गठबन्धनको दुई तिहाइमा अन्य तीन जना सांसद पनि थपिने छन्।
यो पनि पढ्नुस्स्
के हो सरकार गठनको विवाद?
माओवादीबाट बागी बनेर चुनाव जितेका छक्कबहादुर लामा, गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव जितेका जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेले र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि कांग्रेसको साटो गठबन्धनसँगै नजिक हुनेछन्। फोरम पनि सहभागी हुँदा वाम गठबन्धनको सरकारलाई सुविधाजनक दुई तिहाइ पुग्छ।
गठबन्धनको दुई तिहाइसहितको सरकारको के अर्थ हुन्छ ?
धेरैको तर्क छ– दुई तिहाइ पुर्याएर एमाले र माओवादी यसपालि संविधान संशोधन गर्छन्। संविधान संशोधन गरी संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउँछन्।
यो तर्कमा दम छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सम्भावना नकारिसकेका छन्।
ओलीले चुनावअघि राष्ट्रपतीय प्रणाली नराम्रो नभए पनि आफूहरू अहिले नै त्यो प्रणाली नजाने बताएका थिए।
चुनावपछि उनले सार्वजनिक रूपमै प्रष्ट पारेका छन् – हाम्रो ध्यान संविधान संशोधन गर्न होइन, कार्यान्वयन गर्नमा हुनेछ।
राजनैतिक हिसाबले पनि अब एमाले वा माओवादी राष्ट्रपतीय प्रणालीतिर आकर्षित हुने छैनन्।
एमाले र माओवादी मिलेर ५० प्रतिशत पपुलर मत ल्याएका छन्। कांग्रेसको पपुलर मत ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
५० प्रतिशत पपुलर मत प्राप्त वाम गठबन्धनलाई संसदीय व्यवस्थामा हराउन अब अरु पार्टीलाई सजिलो हुने छैन। त्योभन्दा सजिलो राष्ट्रपतीय प्रणालीमै हुन्छ।
संसदीय प्रणालीमा हराउन १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मध्ये बहुसंख्यक ठाँउमा प्रतिपक्षी दलका लोकप्रिय उम्मेद्वार चाहिन्छ। राष्ट्रपतिय प्रणालीमा दुई प्रमु ख उमेद्वार बिच प्रतिस्पर्धा हुने हो।
प्रतिपक्षी दलको लोकप्रिय उमेद्वारले सिधा प्रतिस्पर्धामा सत्तारुढ दलका उमेद्वारले हराउछ सक्छ।
अर्को्तिर, स्थीर सरकार र विकासको नारामा सत्तामा पुगेको गठबन्धनका लागि संविधान संशोधनको कुनै खास एजेण्डा हैन।
कुनै पनि विषयमा संविधान संशोधनको कुरा उठ्यो भने मधेसी दलले मागेको संशोधनको मुद्दालाई पनि आड दिने छ। त्यो विषय फेरि सतहमा आउनेछ। त्यसले स्थिति झन गिजोलिने भएकाले संशोधनको मुद्दा सायद संसदको कार्यसूचीमा महत्वपूर्ण हुनेछैन। त्यसैले वाम गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषय नउठाउने सम्भावना नै धेरै छ।
सरकार चलाउन भने दुई तिहाइ मतले ठूलो अर्थ हुनेछ। दुई तिहाइले निर्णय गर्न सरकारको मनोबल बढाउनेछ। सामान्य बहुमतको सरकारले भन्दा दुई तिहाइसहितको सरकारले राष्ट्रियदेखि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्दामा आत्मविश्वासका साथ निर्णय गर्न सक्छ।
अर्कातर्फ दुई तिहाइको सरकारको दबाब प्रमुख प्रतीपक्षी कांग्रेसलाई रहनेछ। संविधानसमेत परिवर्तन गरिदिन सक्ने बहुमत सरकारसँग रहेपछि कांग्रेस मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहनेछ।
सेतोपाटी बाट
