Online Bichar
मंगलबार, मंसिर ०२, २०८३ | Tuesday, November 17, 2026

काठमाडौं, ३० कार्तिक २०८३ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन०को भारत भ्रमणको तयारीसँगै दुई देशबीच हुने छलफलको सम्भावित एजेन्डाबारे चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण आगामी मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्मलाई तय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । बालेनको भ्रमणलाई खुला सीमा, गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध र शताब्दीयौँ पुरानो सांस्कृतिक आबद्धता रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

भ्रमणका एजेन्डाबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले समाचार, विश्लेषण र विचार प्रकाशित गरेका छन् । भारतको अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘द ओपन प्रेस’ले ‘कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र व्यापारबारे मिश्रीले काठमाडौंमा वार्ता गरेसँगै बालेन शाहको भारत भ्रमणले आकार लिँदै’ शीर्षकमा विश्लेषण प्रकाशित गरेको छ । जसमा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीको काठमाडौं भ्रमण र उच्चस्तरीय बैठकपछि शाहको भारत भ्रमणको तयारी अघि बढेको उल्लेख छ ।

कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र व्यापार प्राथमिकतामा
द ओपन प्रेसका अनुसार, भ्रमणका क्रममा हवाई, रेल, सडक र पुलमार्फत हुने सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने सम्भावना छ ।

व्यापार सहजीकरण, विकास साझेदारी, ऊर्जा तथा जलस्रोत सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषय पनि छलफलको एजेन्डामा पर्न सक्नेछन् ।

नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी विस्तारसँगै सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा ऊर्जा सञ्जाल विस्तारका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले अयोध्या–जनकपुर रेलमार्गको परीक्षण सञ्चालनको विषय पनि उठ्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, जलविद्युत् तथा पूर्वाधारका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण, सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदानका बारेमा छलफल हुने सम्भावना छ । हालैको भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि थप ५० करोड डलर अनुदानसहित दुई अर्ब डलरबराबरको सहायता प्याकेजबारे छलफल हुन सक्ने बताइएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नोभेम्बर १० मा पत्रकारहरूलाई भ्रमणको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए । प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भ्रमणबारे सम्भावित एजेन्डाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्रालयले भ्रमणको मिति भने घोषणा भइनसकेको जनाएको थियो ।

पञ्चेश्वर र सुक्खा बन्दरगाह पनि एजेन्डामा
भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘ईटीभी भारत’ले ‘नेपाली प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित उत्तराखण्ड भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बाँध र महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाहबारे छलफल हुने’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचारमा पूर्वाधार, सीमा व्यापार र पर्यटनलाई भ्रमणका सम्भावित प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

समाचारअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, सीमा व्यापार र तराईमा पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल हुन सक्छ । यसबाट दुई देशबीचको धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महाकाली नदीमा प्रस्तावित पञ्चेश्वर आयोजना लामो समयदेखि नेपाल–भारत सहकार्यको प्रमुख परियोजना रहँदै आएको छ । तर, लागत, जलस्रोत उपयोग र लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विवादका कारण यो अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा भने दुवै देश विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०लाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया तीव्र पार्न सहमत भएका छन् ।

उत्तराखण्डका क्याबिनेट मन्त्री सतपाल महाराजलाई उद्धृत गर्दै ‘ईटीभी भारत’ले जलस्रोत, विद्युत् उत्पादन र कनेक्टिभिटी आयोजना दुई देशको साझेदारीका प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गरेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना, महेन्द्रनगरको सुक्खा बन्दरगाह र सीमासम्बन्धी सबै मुद्दामा छलफल हुने जनाएको छ ।

तराईमा पर्यटन प्रवर्द्धनबारे उनले पूर्णागिरि माता मन्दिरसम्म ‘एलिभेटेड ट्रयाक’ निर्माण भइरहेको जानकारी दिएका छन् । नेपालस्थित सिद्धबाबाको दर्शन नगरी पूर्णागिरिको तीर्थयात्रा अधुरो मानिने धार्मिक विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन प्रवर्द्धमा नेपालसँग सहकार्य गर्न उत्तराखण्ड सरकार इच्छुक रहेको बताए ।

महाराजले नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र उत्तराखण्डको जिम कर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्जबीचको सहकार्यले दुवै देशलाई फाइदा पुग्न सक्ने बताएका छन् । “दुई देशबीचको संवादले आपसी सद्भाव र सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनेछ,” उनले भनेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सुरुआतको अवसर
भारतको ओपन द म्यागाजिन डटकममा राहुल पण्डिताले ‘द काठमाण्डु रिसेट’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक लेख लेखेका छन् । लेखमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सुरुआतको अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि सुरुका महिनामा देखिएको दुरी गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि भारतले तत्काल सहायता उपलब्ध गराएसँगै घट्न थालेको लेखमा उल्लेख छ ।

भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, सिलिगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र अयोध्या–जनकपुर रेलमार्गजस्ता आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कूटनीतिक सक्रियताले मात्र सीमा, सार्वभौमिकता, व्यापार, आर्थिक निर्भरता र नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिसँग जोडिएका पुराना विवाद समाधान नहुने लेखमा औँल्याइएको छ ।

सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र व्यापारका वैकल्पिक मार्ग खोज्न तीव्रता दिएको उल्लेख गरेका छन् । शाहको उदयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको विश्लेषण लेखमा गरिएको छ ।

परम्परागत कूटनीतिक शैलीबाट दुरी राख्ने छवि बनाएका शाहसँग सम्बन्ध अघि बढाउन भारतले नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने चुनौती रहेको लेखमा उल्लेख छ ।

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारतको योजनाप्रति नेपालको आपत्तिलाई पनि दुई देशबीचको संवेदनशील विवादका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले उक्त मार्ग पर्ने भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

लेखअनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको सबैभन्दा व्यावहारिक आधार आर्थिक सहकार्य हुन सक्छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको बढ्दो ऊर्जा मागले दुवै देशलाई लाभ पुग्ने सम्भावना छ । तर, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

सन् १९९६ को महाकाली सन्धिअन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तीन दशक बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसक्नु यसको उदाहरण हो ।

व्यापार र पूर्वाधारमा पनि नेपालका असन्तुष्टि छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपाली कृषि तथा उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्ने नेपालको माग छ ।

साथै, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न भारतको सहयोग र सहजीकरण अपेक्षित रहेको बताइएको छ ।

लेखले शाहको भारत भ्रमणलाई पुराना विवाद समाधान गर्दै नयाँ सहकार्यको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ । तर, भ्रमणको सफलता कूटनीतिक भेटवार्ता र वक्तव्यमा नभई व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा हुने ठोस प्रगतिमा निर्भर रहने निष्कर्ष निकालेको छ ।

दुवै देशले समान साझेदारका रूपमा आपसी सम्मान र लाभमा आधारित सम्बन्ध अघि बढाउन सके मात्र नयाँ सुरुआत सार्थक हुने लेखमा उल्लेख छ ।

पूर्वराजदूतको सुझाव के छ ?
यसैबीच, द इन्डियन एक्सप्रेसमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत नवीन श्रीवास्तवले ‘भारत र नेपालले विगतका उपलब्धि जोगाउँदै भविष्यको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने’ शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेका छन् ।

उनका अनुसार, शाहको भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाली समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने पहिलो अवसर दिनेछ । साथै, दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने मौका प्रदान गर्नेछ ।

मार्चमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भारी जितपछि शाहले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गरेको र नयाँ सरकारले विकास, सेवा प्रवाह तथा महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

“सरकारको आठ महिनाको कार्यकालमा केही क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अगस्टको अन्त्यमा आएको बाढीलगायत प्राकृतिक विपद् चुनौतीका रूपमा छ,” उनको विश्लेषण छ ।

श्रीवास्तवले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भारत भ्रमणलाई पनि उल्लेख गरेका छन् । भारतले सुरुदेखि नै नयाँ सरकारसँग संवाद अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

उनले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको पहिलो भ्रमण गर्दा मोदीले प्रस्ताव गरेको ‘हाइवेज, इन्फोवेज र ट्रान्समिसन वेज’को अवधारणालाई दुई देशबीचको सहकार्यको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

भारत–नेपाल विद्युत् व्यापार सम्झौताले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अहिले नेपालले वर्षायाममा भारतलाई करिब एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको बताएका छन् ।

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रको सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण–३ आयोजना निर्माण गरिरहेको र अन्य आयोजना पनि योजनाको चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

लेखमा सीमा विवादबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा दुवै देशले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउँदै नापी अधिकारी तथा सीमा कार्यदलको बैठक आयोजना गर्ने र सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने काम अघि बढाएको बताएका छन् ।

सन् २०२० का घटनाक्रमले थप जटिल बनाएको सीमा विवादको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्ता प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

“संवेदनशील मुद्दाहरूको व्यावहारिक व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने बलियो आधार निर्माण गर्नु नै भ्रमणको सफलता हुनेछ,” उनको सुझाव छ ।

भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ सुरुआतको अवसर
यसैगरी, डेक्कन हेराल्डमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेको ‘भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ सुरुआत आवश्यक, बालेन्द्र शाहको भ्रमण अवसर बन्न सक्ने’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएको छ ।

रेले दशकौँदेखि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि संघर्ष गरिरहेका नेपाली युवाका लागि पछिल्लो निर्वाचन आशाको अवसर बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

नयाँ नेतृत्वप्रति भारतले सुरुदेखि देखाएको सकारात्मक पहललाई निरन्तरता दिँदै दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ गति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया