काठ्मार्डौ, ३१ असार । सरकारले भोलि (साउन १) बाट प्यान अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि फर्म, निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन पाउने छैन ।
उनीहरुले दिने तलब खर्च हो । लेखा परीक्षण गर्दा यसलाई खर्चमा लेख्ने गरिन्छ । यदि प्यान नम्बर बिनाको कर्मचारीलाई तलब दिएको छ भने त्यस्ता कम्पनीले खर्चको रुपमा देखाउन पाउने छैनन् ।
कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब बैङ्क खातामार्फत् दिनुपर्ने भएकाले प्यान अनिवार्य हुनेछ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हालसम्म ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान रहेका छन् । उसको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।
हालसम्म ९ लाख जनाले प्यान नम्बर लिएको भनिएको छ । आर्थिक विधेयकमा कर्मचारीलाई तलब दिँदा प्यान अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थायी लेखा नम्बर नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यको विजक वापतको खर्च कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
यो नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजारभन्दा कम पारिश्रमिक हुनेले नगद भुक्तानी पाउँछ । नेपालका संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसोले प्यान नम्बर लिएका छैनन् ।
व्यवसायी भन्छन् – एक हजार कम भयो, प्यान नभएकालाई कामै नदिनु ?
सरकारको प्यानको व्यवसायी तथा रोजगारदाताले विरोध गरेका छन् । सरकारले हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत दिनुपर्ने प्रावधान गरेको र त्यसमा प्यान अनिवार्य भएकोमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले सरकारले पारिश्रमिकको सिलिङ एक हजार राख्नु भनेको निकै कम हो यसलाई कमसेकम पाँच हजार रुपैयाँ राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मानौँ कुनै कामदारलाई कुनै सामान बोक्न लगाउनु छ अर्थात् लोड गर्न लगाउनुछ भने कम्तिमा पनि हजार/पन्ध्र सय लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा काम लगाउनुअघि प्यान नम्बर सोध्नुपर्यो । यदि प्यान नम्बर छैन भने उनीहरुलाई काम नै नदिनु त रु यो त धेरैको रोजगार खोस्ने काम सरकारले गर्दैछ ।’
त्यस्ता कामदारहरुले प्यान नम्बर लिनै न चाहने उनी भन्छन् ।रातोपाटी
