काठमाडौं, ४ जेठ २०८१ । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको छ ।
सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
तर कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्कृय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी साविककै (केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने) व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
त्यसमा छलफल गर्न पटक पटक दैनिक कार्यसूचीमा चढे पनि छलफलका लागि पेस हुन सकेको थिएन । यो विधेयक विहीबारको कार्यसूचीमा पनि थियो । तर नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रभावित भएको थियो ।
