काठमाडौं, ३१ साउन २०८३ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा सञ्चालित सात आँखा अस्पताल एकैपटक ‘सिल’ गरेपछि सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित आँखा अस्पतालका विषयमा गुनासो आएपछि कोसी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रशासनको संयुक्त अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाले बताए ।
“जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार आँखा अस्पताल विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गत रहेको तर उल्लेखित कानुनानुसार आँखा अस्पतालको मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएकोले सिलबन्दी गरिएको हो,” कोइरालाले भने ।
आँखा उपचार केन्द्रमा नाक, कान, घाँटीको सेवा पनि प्रदान गरिएको, तोकिएको अनुमतिभन्दा बढी र फरक सेवा समेत सञ्चालन गरेको पाइएको उनले बताए । कोइरालाले भने, “यसमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले समेत सहमति जनाई मुचुल्का प्रमाणित गर्नुभएको छ ।’’
अनुगमन तथा निर्देशनपछि पनि स्वास्थ्य संस्थाले कानुनबमोजिम सुधारको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पाइएकाले सिल गरिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनले विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पताल प्रालिमा सिल गरेको हो ।
सिलबन्दीको विरोधमा सञ्चालक
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गरेको सिलबन्दीको विरोधमा अस्पताल सञ्चालक आन्दोलित भएका छन् । आइतबार (साउन ३१) विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चालकले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । प्रशासनले शुक्रबार (साउन २९) यता अनुगमन गरी सात अस्पतालमा सिल गरेको थियो ।
राज्यद्वारा आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै आँखा अस्पताल संघ मोरङ तदर्थ संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने र अस्पताल तत्काल नखोले कानुनी उपचारमा समेत जाने चेतावनी दिएको छ ।
समितिका संयोजक एवं विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक प्रकाश दाहालले भने, “हामी प्रशासनलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दछौँ । सेवामूलक र रोजगारमूलक व्यवसायमा गरिएको प्रशासनको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”
उनले सोमबार (भदौ १) मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल र कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमार्फत संघ सरकारलाई यसबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी रहेको बताए ।
समितिका सचिव एवं विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक तेजलाल कर्णले कोसी प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित अस्पतालमा प्रशासनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिल गरेको जिकिर गरे । “स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको पनि हो । हामीले प्रादेशिकस्तरमा अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रदेशकै निकायबाट स्वीकृति लिएका हौँ,” उनले भने, “के प्रदेशले दिने सञ्चालन अनुमति कानुनविपरीत हो र ?”
कर्णका अनुसार, विराटनगरका अस्पतालमा भारतबाट पनि धेरै बिरामी आउने गरेका छन् । तर, अहिले भारतको बिहारसहितका क्षेत्रमा विराटनगरमा आँखा अस्पताल बन्द भइसकेको भन्ने सन्देश जाँदा त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमै नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ ।
विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक फिरोज चौधरीले यसमा निजी क्षेत्रको निकै ठूलो लगानी रहेको र प्रशासनको यो कदमले त्यो जोखिममा परेको बताए । “विराटनगरमा मात्र २२ वटा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन्,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा राज्यबाट उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।”
अस्पताल खोल्ने वातावरण नबन्दासम्म धर्नादेखि विरोधका कार्यक्रम गरिने सञ्चालकले बताएका छन् ।बाह्रखरीबाट
