काठमाडौं, ३१ साउन २०८३ । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो ।
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
चारलेनको सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर लागत धेरै हुने भएको र अत्यधिक भारका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगिरहेकाले मालवाहक सवारीसाधनलाई कडाइ गर्न लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए । ”केही यातायात व्यवसायी अथवा ट्रक व्यवसायीहरूले जथाभाबी कानुनको उल्लङ्घन गरेर कानुनले दिएको भारवहन क्षमता भन्दा बढी लोड ल्याएर सडक क्षति गरेको देखिन्छ,” उनले भने, ”सडकलाई दिगो र लामो समयसम्म टिकाउनको लागि हामीले जरिवानालाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।”
मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उनले बताए । बुटवल–नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए।
प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थामा ट्रक व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भए पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्यधिक भएको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृति लिएर ल्याउन सकिने थापाले बताए । स्वीकृति लिएका सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
