काठमाडौं, १४ साउन २०८३ । सरकार र आन्दोलनरत् लघुवित्त पीडित बीचमा बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता भएको छ । सरकारले वार्ताटोली गठन गरेपछि सुरु भएको छलफल बिहीबार निष्कर्षविना टुङ्गिएको छ ।
आज भएको प्रारम्भिक वार्ता सकारात्मक र समाधान उन्मुख रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार भोलि शुक्रबार पुनः बस्ने गरी आजको वार्ता स्थगित भएको छ ।
लघुवित्त पीडितले मंगलबारदेखि माइतीघरमा सामुहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालीन सामुहिक आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनको निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि झरीको प्रवाह नगरी पीडित आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
पीडितले आमरण अनुसार सुरु गरेपछि सरकारले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरको थियो।
समितिका सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन् । वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य छन् ।
