काठमाडौं, १४ साउन २०८३ । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र समाजिक सुरक्षामन्त्री सिता वादीले संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएकी हुन् ।
उक्त विधेयकमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय बढाइएको छ । मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन भएको हो ।
जसअनुसार, मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र चार लाख रूपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । ०६४ को ऐनमा २० वर्ष कैद र दुई लाखको जरिबना थियो । हाल दुई लाख जरिबाना बढाएर सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसुरको मात्राअनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । हाल कैद र एक लाखसम्मको जरिबानाको व्यवस्था छ । त्यसमा एक लाख जरिबानाको प्रस्ताव थपिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र चार लाख रूपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ०६४ को ऐनमा १० वर्ष कैद र दुई लाखदेखि पाँचलाखसम्मको जरीबानाको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, वेश्यागमन गर्नेलाई पनि कैद र जरिबाना बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा दुई महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ ।
