काठमाडौं, १३ साउन २०८३ । सरकारले नेपाल कानुन आयोगमा मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउँदै संवैधानिक अंगझैँ शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । आयोगको विद्यमान कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेका वा सो सरहका विशिष्ट कानुनविद् आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था सरकारले परिमार्जन गर्न खोजेको छ । कानुन मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै यस्तो प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले संशोधित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । संशोधित उक्त विधेयकले आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको तलब, भत्ता, सुविधासहित पूर्णकालीन बनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण, मौजुदा कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकनका सबै कामको जिम्मेवारी आयोगले सम्पन्न गर्ने गरी शक्तिशाली बनाउने गृहकार्य थालिएको हो । कानुन मन्त्रालयले संशोधित कानुनको मस्यौदामा सरोकारवालासँग राय सुझावसमेत मागेको छ ।
यसका अलवा कानुन र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थाको रुपमासमेत आयोगको संरचना विकास गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । यसका लागि नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधनमार्फत व्यापक हेरफेरको तयारी हुँदै छ ।
सदस्य पनि पूर्णकालीन
आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यलाई पाँच वर्षको कार्यविधि तोकेर तलब सुविधासहित पूर्णकालीन बनाउन लागिएको छ । अहिलेसम्म उपाध्यक्षलाई तलब भत्ताको सुविधा रहे पनि अब भने सरकारबाट नियुक्त हुने सदस्यसमेत तलबी हुनेछन् । यसअघि आयोग सदस्यले बैठक भत्ता मात्र पाउने गर्दथे । ‘‘उपाध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्,’’ मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘‘उपाध्यक्ष र सदस्यले क्रमशः संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।’’
मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै आयोगलाई ‘बिजनेस’ दिने गरी नयाँ प्रावधान समेत थपिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनहरूको मस्यौदा आयोगबाट गराउने गरी बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि सरकारले चाहेमा मात्र आवश्यकताअनुसार आयोगलाई कानुन तर्जुमासम्बन्धी काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको विधेयक तर्जुमाको अधिकार
कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको विधेयक पनि तर्जुमा गर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न सक्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
मूल ऐनको दफा २५ मा रहेको सपथसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै ‘‘उपाध्यक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष’’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यसअघि रहेको अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश समक्ष सपथ लिने व्यवस्था हटाइएको छ ।
कुनै पनि बेला पदच्युत
संशोधित मस्यौदामा आयोगका पदाधिकारीलाई कुनै पनि बेला मन्त्रिपरिषद्ले पदच्युत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानवअधिकार समितिका बहुमत सदस्यले निर्णय गरेमा हट्ने व्यवस्था थियो ।
साबिक ऐनको दफा ५ मा रहेको आयोग गठन, दफा ९ मा रहेको पदबाट हट्नेसम्बन्धी व्यवस्था, दफा १९ को बैठक भत्ताको प्रावधान अब खारेज हुने भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा अध्यक्ष बाहेकका उपाध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यहरूमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पदच्युतअघि सुनुवाइको मौका दिइने छ ।
प्रधानन्यायाधीशसँग सपथको व्यवस्था खारेज
विद्यमान ऐनको दफा ४ मा संशोधन गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म बाहिरबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग सपथ लिने अभ्यास रहँदै आएको थियो । ऐनमा संशोधनपछि कानुनमन्त्री आयोगको अध्यक्ष बन्ने छन् । आयोग उपाध्यक्षमा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकास प्राप्त गरेका वा सो क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको एकजना, कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको एकजना र कानुन सचिव सदस्यका रूपमा रहने भनिएको छ । नियुक्त हुने व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनु पर्नेछ ।
मन्त्री अध्यक्ष हुँदैमा आयोग शक्तिशाली हुँदैन: विज्ञ
कानुन विज्ञहरूले आयोगलाई एकद्वार प्रणालीका रूपमा विकास नगरिए भद्रगोल हुनसक्ने बताएका छन् । आयोगका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कानुन तर्जुमाका नाममा बजेटको अनावश्यक खर्च रोक्न ‘वन डोर सिस्टम’ बनाएर स्वायत्त प्रकृतिको आयोग गठन गरेको स्मरण गरे । ‘‘कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुँदा आयोगको हैसियत त बढ्ने भयो । तर मन्त्री नै अध्यक्ष हुँदा काममा कति फुर्सद हुन्छ रु,’’ वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीको प्रश्न छ ।
आयोगको संरचनामा फेरबदल गर्दैमा आयोग सशक्त नहुने उनको मत छ । ”विगतमा आयोगसँगै कानुनको व्याख्यात्मक टिप्पणी मागिन्थ्यो । सर्वोच्चले समेत आयोगसँग सुझाव माग्ने प्रचलन थियो । बीचमा यो प्रचलन टुट्यो । मन्त्री अध्यक्ष हुने बित्तिकै आयोग बलियो हुन्छ की हुँदै काम नहेरी अहिले नै भन्न सकिँदैन,” उनले भने ।
जोशीका अनुसार धेरै मुलुकमा कानुनविद्लाई नै आयोग अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले राजनीतिक साथ भए आयोगलाई हेर्ने दृष्टीकोण फरक पर्ने बताए । कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने आयोग शक्तिशाली हुँदा कानुन निर्माणमा ‘स्वार्थ समूह’ हाबी हुने अवस्था रोकिएर सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने कोइराला बताउँछन् ।
‘‘यही अवधारणा अन्तर्गत आएको जस्तो लाग्छ । पहिले अवकाशप्राप्त सचिव पनि यहीँ ल्याएर राख्ने, अतिरिक्त सचिवलाई पनि यहीँ पठाउने, कोही जान मरिहत्ते पनि गर्ने र त्यहाँ पुगेपछि खत्तम रहेछ भन्ने अवस्था समेत देखियो,’’ वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘‘कानुनमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधानले शक्तिशाली बनाउने खोजेको जस्तो देखिन्छ । आयोगलाई कामकाजी र व्यावसायिक बनाउने हो भने सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ ।’’बाह्रखरीबाट
