काठमाडौं, ६ साउन २०८३ । बीचमै बन्द भएको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजनालाई सरकारले फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) ले काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिली टेकुस्थित फोहोर स्थानान्तरण केन्द्रमा बायोग्यास तथा विद्युत् उत्पादन प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जुन एक दशकअघि सुरु गरेपछि बन्द भएको थियो ।
यसपालिको योजना भने पुरानाभन्दा फरक छ । पहिले मानिसले हातैले फोहोर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब टेकुमा निर्माणाधीन ट्रान्सफर स्टेसनमा यान्त्रिक प्रणालीबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइनेछ ।
त्यसपछि जैविक फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी करिब १४ किलोवाट विद्युत् निकालिनेछ भने बाँकी पदार्थबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरिनेछ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार, सरकारले यो परियोजना केवल एउटा सानो विद्युत् आयोजना नभई फोहोर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनलाई जोड्ने नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन चाहेको छ ।
परियोजना सफल भए देशका अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि यही मोडेल विस्तार गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । “हामीले मोडेलका रुपमा सुरु गर्दैछौं । सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयमा आधारित रहेर यसलाई विकास गर्ने तयारी छ,” उनले भने ।
तर, सरकारले पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको यही परियोजना विगतमा सफल हुन सकेको थिएन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सन् २०१४ देखि नेपाल सरकार र विश्व बैंकको सहयोगमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको टेकुमा नगरपालिकाको जैविक फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने नमुना परियोजना स्थापना गरिएको थियो ।
त्यतिबेला परियोजनाबाट ऊर्जा उत्पादनको परीक्षण भए पनि दीर्घकालीन सञ्चालन हुन सकेन । फोहोरको नियमित वर्गीकरण हुन नसक्नु, मिश्रित फोहोर प्लान्टमा पुग्नु, सञ्चालन तथा मर्मतका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी नहुनु र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कमजोर रहनु यसको प्रमुख चुनौती बनेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसपछि प्लान्ट लामो समयदेखि बन्द थियो ।
सरकारले पहिलेका कमजोरी दोहोरिन नदिने दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिरभित्र टेकुस्थित नयाँ फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार, नयाँ केन्द्रमा मेसिनमार्फत फोहोर वर्गीकरण गरिने भएकाले जैविक फोहोर छुट्याउन सहज हुनेछ ।
“महानगरले मंसिरअघि नै निर्माण पूरा गरेर स्थानान्तरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसपटक मानिसले होइन, मेसिनले फोहोर वर्गीकरण गर्नेछ । त्यसपछि जैविक फोहोरबाट ऊर्जा र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने योजना छ,” डंगोलले भनिन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले टेकुको बन्द परियोजना पुनर्जीवित गर्ने काम केन्द्रको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
“हामी टेकुमा बन्द भएको १४ किलोवाट क्षमताको परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गरिरहेका छौं । काठमाडौं महानगरले वर्गीकृत गरेर पठाएको कुहिने फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ,” उनले भने ।
ढकालका अनुसार, फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भए पनि ऊर्जा उत्पादनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
“ठूला बायोग्यास प्लान्ट बनाउन र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका पनि आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रलाई खुला आह्वान गरेका छौं । साउन १ गते नै आशयपत्र माग्दै सूचना प्रकाशित गरेका छौं,” उनले भने ।
एईपीसीले हाल देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाट फोहोरमा आधारित ऊर्जा परियोजनाका लागि आशयपत्र मागेको छ ।
केन्द्रका अनुसार, हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फन्ड) मार्फत ठूलो लगानी जुटाई आधुनिक बायोग्यास तथा रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) प्रविधिमा आधारित परियोजना विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रले यसअघि करिब २० वटा व्यावसायिक तथा नगरपालिका स्तरका फोहोर–ऊर्जा परियोजना निर्माण भइसकेको जनाएको छ ।
नेपालमा अधिकांश नगरपालिकाले स्रोतमै फोहोर छुट्याउने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सकेका छैनन् । मिश्रित फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादनको दक्षता घट्छ । त्यसबाहेक सञ्चालन खर्च, प्राविधिक जनशक्ति, उपकरणको नियमित मर्मत तथा उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।
ऊर्जा तथा फोहोर व्यवस्थापनका जानकारका अनुसार, परियोजनाको सफलता प्रविधिभन्दा बढी व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ । यदि महानगरले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन सके र एईपीसीले नियमित प्राविधिक सहयोग तथा सञ्चालन सुनिश्चित गर्यो भने विगतमा असफल भएको परियोजना यसपटक सफल हुने सम्भावना बढ्नेछ ।
तर, पुरानै शैलीमा मिश्रित फोहोर प्लान्टमा पुग्ने अवस्था दोहोरिए परियोजना फेरि बन्द हुने जोखिम पनि रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर ललितपुरका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक १२ देखि १६ सय मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमा करिब ७५ प्रतिशत कुहिने फोहर हुने व्यवस्थापन गर्दै आएको काठमाडौं महानगर पालिकाले जनाएको छ ।
उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका कारण नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका मुख्य रूपमा प्रभावित भई समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट यी दुई स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने भएकाले विशेषगरी ककनी गाउँपालिकाका १, २ र ३ तथा धुनीबेँसी नगरपालिकाका १, २ र ३ का स्थानीय बासिन्दाहरू बढी पीडित छन् । यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिँदा अत्यधिक दुर्गन्ध फैलिएको छ ।
फोहोरबाट निस्कने दुषित तरल पदार्थ (लिच्चड) सिधै स्थानीय कोल्पु खोलामा मिसिँदा पानीका स्रोत समेत प्रदूषित छन् । मानव बस्ती र फोहोर विसर्जन स्थललाई अलग गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने र विगतमा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक आन्दोलन र फोहोर ढुवानीमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।बाह्रखरीबाट
