काठमाडौं, ६ साउन २०८३ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयमा सरकारले नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याउन खोजेको व्याख्या गरेको छ ।
सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा कानुनबाट स्थापित विज्ञापन बोर्डको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सार्वजनिक विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्ने विशेष कानुनी संयन्त्रका रूपमा विज्ञापन बोर्डको स्थापना गरी सार्वजनिक विज्ञापन वितरणको स्पष्ट विधि निर्धारण भएको स्मरणसमेत सर्वोच्चले गराएको छ ।
सर्वोच्चले आर्थिक, प्रशासनिक वा नियामकीय माध्यमबाट गरिने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पनि संविधानको धारा १९ को परीक्षणको विषय बन्ने आदेशमा जनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक विज्ञापनको वितरणमा पनि राज्यले निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्वीकार गरिएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ ।
यस्तै, नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९ को व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई समेत फैसलामा आधार लिएको छ ।
अनुबन्धको उक्त टिप्पणीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि उपायबाट स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने वा राज्यको आर्थिक शक्ति प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न नहुने स्पष्ट गरेको तथ्य सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट गत असार ३० गते जारी भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार (साउन ६) सार्वजनिक भएको हो । सरकारी विज्ञापन नीजीलाई मात्र दिने निर्णयमाथि संवैधानिक कानुनी प्रश्न उठाउँदै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘नीतिगत निर्णय पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्ने अधिकार राख्दछ, तर त्यस्तो नीतिले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउने, संसद्बाट बनेको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने वा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन,’ आदेशमा उल्लेख छ, संविधान र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याई न्यायिक नियन्त्रण बाहिर राख्ने तर्क गर्नुलाई विधि र पद्धतिअनुकूल मान्न सकिँदैन ।’
गत चैत १८ गतेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गरी परिपत्र जारी भएपछि वैधानिकताको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले आर्थिक, प्रशासनिक वा नियामकीय माध्यमबाट गरिने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पनि संविधानको धारा १९ को परीक्षणको विषय बन्ने आदेशमा जनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक विज्ञापनको वितरणमा पनि राज्यले निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्वीकार गरिएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ ।
सरकारले निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा ‘सरकारी रकम खर्च गर्दा बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रही खर्च गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको’ दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त दाबीमा संशय जनाएको छ ।
‘कुनै पनि प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णय पनि संविधान तथा कानुनकै अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनमा उद्देश्य उचित भए पनि त्यसको लागि अपनाइएको उपाय संविधान तथा कानुनसम्मत हुनुपर्दछ, अन्यथा त्यस्तो निर्णय मनोगत, स्वेच्छाचारी र अधिकारक्षेत्रबाहिरको मानिन्छ ।’
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले सार्वजनिक विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्ने विशेष कानुनी संयन्त्रका रूपमा विज्ञापन बोर्डको स्थापना गरी सार्वजनिक विज्ञापन वितरणको स्पष्ट विधि निर्धारण गरेको अवस्था पनि सर्वोच्चले दर्शाएको छ ।
कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्ने अधिकार राखे पनि त्यस्तो नीतिले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउने, संसद्बाट बनेको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने वा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।
