काठमाडौं, १६ वैशाख २०८३ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मासिक होइन अब १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबारदेखि यसलाई पाइलट परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै कर्मचारीको तलब १५ दिनमै भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरे। पहिलो चरणमा संघीय निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै यो प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानी आदेश पठाई १५ दिनको तलब प्रविष्ट गरिएको थियो। सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक तलब प्राप्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा माग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यसलाई पाइलट परियोजना भएको उल्लेख गर्दै विस्तारै अन्य सरकारी कर्मचारीमा पनि विस्तार गरिने बताए।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार प्रणाली प्राविधिक रूपमा तयार भइसकेको छ र आवश्यकताअनुसार १५ दिन वा मासिक आधारमा तलब भुक्तानी गर्न सकिनेछ। उनले यसले नियमित उपभोग, नगद प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने बताए।
