काठमाडौं, १४ वैशाख २०८३ । सर्वोच्च अदालत को फैसला कार्यान्वयन गर्दै उद्योग–कलकारखाना हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय ले लुम्बिनी आसपास १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदूषणकारी उद्योगहरू खाली गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको हो।
निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोष लगायत निकायलाई पत्राचार गर्दै उद्योगहरू खाली वा स्थानान्तरण गराउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार लुम्बिनीको संरक्षित क्षेत्रलाई केन्द्र मानी पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सिमानासम्म धुलो, धुवाँ वा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई भने दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न ‘परमादेश’ जारी गरिएको छ।
यस क्षेत्रमा विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगहरू बढी प्रभावित हुनेछन्, जहाँ १२ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको विवरण अदालतमा पेश गरिएको थियो।
निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरे का अनुसार उद्योगहरू खाली वा स्थानान्तरण भएरनभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन समेत गरिनेछ।
फैसलामा लुम्बिनी–भैरहवा करिडोरको दायाँ–बायाँ ८०० मिटरभित्र पनि यही मापदण्ड लागू हुने र १९ टनभन्दा बढी क्षमताका मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने उल्लेख छ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा ले लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषणले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलको मौलिकता र मानव स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले गौतम बुद्ध को जन्मस्थल लुम्बिनीलाई नेपालको पहिचान र विश्वकै लागि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा संरक्षण गर्न कडा कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।बाह्रखरीबाट
