काठमाडौं, ११ वैशाख २०८३ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले वास्तविक भूमिहीन नागरिकका लागि १० देखि १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, एकीन भएका भूमिहीनलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ र यस कार्यमा सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नदी किनार तथा सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक आवागमन, अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा नदीको बहावमा समेत प्रतिकूल असर परेको जनाइएको छ। साथै, त्यस्ता स्थानमा बसोबास गर्दा नागरिकको जिउज्यानसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
कार्यालयले २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म अवैध रूपमा बनाइएका घर टहरा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल द्वारा जारी सूचनामा आफैं सार्न नसक्ने अवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा महानगरीय प्रहरीसँग समन्वय गरी ढुवानी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। विशेषगरी अपांगता भएका व्यक्ति, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, २०८३ वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि अतिक्रमित संरचना भत्काउने र जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु गरिने चेतावनी दिइएको छ। उक्त कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने पनि कार्यालयले जनाएको छ।
