काठमाडौं, ११ वैशाख २०८३ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने समक्ष चारबुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। मोर्चाले जबर्जस्ती उठीवास सम्बन्धी सूचना तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै भूमि तथा आवास अधिकारको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ।
मोर्चाले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग को कार्य प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदाअनुसार प्रक्रिया अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइएको छ। मोर्चाले भूमि र आवासलाई नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले असंवैधानिक र अमानवीय कार्य नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कठोर निर्णय लिइएको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले विकल्पबिना उठीवास गराउनु संविधान र कानुनको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी शनिबार र आइतबारभित्र अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको विषयमा पनि मोर्चाले कडा आपत्ति जनाएको छ। विगतमा जस्तै विकल्पबिना जबर्जस्ती उठीवास गरिने अभ्यास दोहोरिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
