काठमाडौं, ६ वैशाख २०८३ । सरकारले निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन नियमनकारी निकाय तोक्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीहरूमा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।
हाल विभिन्न संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा रहे पनि तिनको प्रभावकारी नियमन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्था छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा क्रियाशील धेरै कम्पनीहरू अझै पनि कडा नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
सरकारले ल्याएको ‘पाँच वर्षे भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ मा अब कुनै पनि निजी कम्पनी वा संघ–संस्था राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीबाहिर नरहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । योजना अनुसार, कानुनतः नियमनकारी निकाय नतोकिएका संस्थाका लागि एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकाय तोकिनेछ ।
यसका लागि नयाँ कम्पनी कानुन ल्याउने तथा प्रचलित कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई यसको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ भने कार्य प्रगतिको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।
योजना कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । कुन संस्थालाई कुन निकायले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरूबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद हुन सक्ने जोखिम रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साथै, हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी क्षेत्र वा संघ–संस्थाहरूले कडा नियमनको विरोध गर्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ ।
सरकारका अनुसार, यो व्यवस्था लागू भएपछि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यप्रति थप जवाफदेही बन्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
