पाँच सीमाभित्र रहेर योजना, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुपर्ने –
काठमाण्डौं ९ पौष २०७४ – अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्दे्शिका बनाएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले अनुमानित आयको कम्तीमा ५ वटा सीमाभित्र रहेर वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा आयका पाँच स्रोत पुग्नेछन् । सोही अनुमानित आयको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रमसहितको अनुमानित व्यय बनाउनुपर्नेछ । हरेक स्थानीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्च सीमाको पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ । आगामी वर्षको बजेट चालू आवको १५ असारभित्रै गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आवमा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दात रकम र असुल हुन सक्ने राजस्वको रकमलाई स्रोत कायम गरी बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहलाई हुने आयस्रोत
-नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान
-प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान
-आफ्नो अधिकारसूचीअनुसार प्राप्त हुने राजस्व
-राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विभाजित कोषबाट प्राप्त हुने आय
-नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋण
प्राथमिकता सहभागितामूलक योजनालाई
निर्दे्शिकाअनुसार स्थानीय तहहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय सरसफाइ रणनीति, अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्सामु जनाएका प्रतिबद्धतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्दे्शिकाले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको हकमा दातृ निकायसँगको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्रोत परिचालनमा योगदान पु¥याउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
पुस मसान्तभित्र तथ्यांक विवरण मन्त्रालयलाई
आगामी आवदेखि स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र आय–व्ययको प्रक्षेपण गरी तथ्यांकसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसक्रममा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोतको विवरण पुस मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी त्यसको विवरण भने कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्दे्शिकाले तय गरेको छ ।
भुक्तानी बैंकमार्फत
स्थानीय तहले तलब–भत्तालगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । नगद कारोबारबाट हुने जोखिम कम गर्न यो उपाय अपनाउनुपर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई सञ्चित कोषमा दाखिला भएको रकम गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा योजनाअनुसार कानुन बनाई खर्च गर्नुपर्छ ।
कानुन बनाउँदा नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीति अनुसरण, सबै प्रकारका आयलाई सञ्चित कोषमा दाखिला, अनुदानमा आएको रकम जुन प्रयोजनमा आएका हो, सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्ने निर्दे्शिकाले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहहरूले पुँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाउनेछैनन् । आय–व्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुनुपर्नेछ । सबै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकबाटै हुनेछ ।
चैतमा पहिलो र दोस्रो किस्ता खर्च विवरण मागिँदै
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा १ साउन र १ मंसिरमा पठाएको अनुदानको खर्च विवरण माग गर्ने तयारी गरेको छ । खासगरी स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति बुझ्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट विवरण माग गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्ष ०७४(७५ को बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानमध्ये पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी स्थानीय तहमा १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ । यस वर्ष स्थानीय तहका लागि कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । नयाँपत्रिकाबाट
