इटहरी, २९ मंसिर । नीलहिरा समाज इटहरीको सहयोगमा सहारा समाज इटहरीले यहाँ आज पत्रकारसम्मेलन गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते नेपालको भूमिमा जन्मिएका र हुर्किएका समलिङ्गी वा तेस्रोलिङ्गीलाई भेदभाव नगरी नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको भए पनि अभै तेस्रोलिङ्गी–समलिङ्गी आदिले सहज रुपमा नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था नहुनु दुःखद पक्ष भएको गुनासो गरिएको छ ।
राज्यको संविधानले समलिङ्गी वा तेस्रोलिङ्गीप्रति भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको भए पनि अझै व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको तथा राज्य र समाजले विभेद गरेको विषयमा सम्बन्धित निकायले संवेदनशील भएर नहेरेकोप्रति पनि नीलहिरा समाजले असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
नीलहिरा समाज अन्तर्गतको सहारा समाजको मानव अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा सक्रिय सुमन तामाङले सुनसरीमा मात्र झण्डै २५ देखि ३० हजारको सङ्ख्यामा तेस्रोलिङ्गी वा समलिङ्गी र समान लिङ्गी नागरिकको सङ्ख्या रहेको तथा त्यसमध्ये महिलाले पुरुषभन्दा धेरै पीडा भोग्नु परेकाले यो विषयमा राज्यले विशेष एवं छुट्टै ढंगले न्याय दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा देशभित्र बसोबास गर्दै आएको सम्पूर्ण नागरिकप्रति समान दृष्टिकोण राखेर व्यवहार गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र विभेदको दर झन् बढ्दो क्रममा रहेकाले अब न्याय सम्पादन गर्दा राज्यले प्रत्येक नागरिकप्रति समान दृष्टिकोणले हेर्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
पत्रकारसम्मेलनमा तामाङले अझै पनि तेस्रोलिङ्गी वा समान लिङ्गी विवाहलाई समाज र राज्यले समेत नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेकोप्रति राज्यले संविधानमा गरेको व्यवस्था एवं जारी आदेशलाई समेत मध्यनजर राख्दै न्यायपूर्ण व्यवहारमा राज्यले ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
