काठमाडौं, ३ मंसिर २०८३ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, ब्युरो, विभाग, इन्स्टिट्युट, परिषद् तथा अन्य निकाय गठन गर्ने भएको छ । पार्टीको नयाँ विधानमा निर्वाचन व्यवस्थापन, उमेदवार छनोट र पार्टीका विभिन्न संरचनालाई व्यवस्थित गर्न यस्ता निकायको व्यवस्था गरिएको हो ।
कांग्रेसको नयाँ विधानमा धारा ३२ (ख) थप गरी केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरोको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीको पुरानो विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन ।
पार्टीले भाग लिने निर्वाचनको तयारी, रणनीति निर्माण, प्रचारप्रसार तथा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कामलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरो गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
ब्युरोले पार्टीका उमेदवारसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्नेछ । केन्द्रीय सभापतिले तोकेको उपसभापति ब्युरोको संयोजक रहने व्यवस्था विधानमा उल्लेख छ । ब्युरोको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि निर्धारण गर्न सकिने भनिएको छ ।
कांग्रेसको यसअघिको विधानको धारा ३३ मा उमेदवार छनोटका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था थियो । केन्द्रीय संसदीय समितिको निर्णयअनुसार यस्तो सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ विधानमा ‘प्राइमरी निर्वाचन’को व्यवस्था थप गरिएको छ ।
नयाँ विधानमा उमेदवार छनोट र प्राइमरी निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड केन्द्रले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । उमेदवार छनोटका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्र वा तहमा सर्वेक्षण गर्न वा गराउन तथा पार्टीका तहगत संरचनाभित्र र बाहिरबाट समेत रायसुझाव लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वेक्षण तथा प्राइमरी निर्वाचनमा पार्टीका सदस्यसँगै आम मतदातालाई पनि सहभागी गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, विधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ‘केन्द्रीय निर्वाचन समिति’को व्यवस्था थियो । नयाँ विधानले त्यसलाई ‘आयोग’का रूपमा रूपान्तरण गरेको हो । पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय सभापतिले निर्वाचन आयोगका लागि एकजना प्रमुख र दुई सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधानमा छ । आयोगका प्रमुख केन्द्रीय कार्यसमिति पदेन सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालयमा आयोगको छुट्टै सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका सबै तह तथा निकायको निर्वाचनका साथै उमेदवार छनोट र भ्रातृ संघसंस्थाका तथा जनसम्पर्क समितिका निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।
कांग्रेसको नयाँ विधानको धारा ३७ मा केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तार गरिएको छ । यसअघि विभागको मात्र व्यवस्था गरिएको थियो । अब विभागसँगै इन्स्टिट्युट, परिषद् तथा अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान थप गरिएको हो ।
विधानअनुसार केन्द्रीय सभापतिले पार्टीको आवश्यकताअनुसार यस्ता विभाग, परिषद्, इन्स्टिट्युट तथा अन्य निकाय गठन गर्न सक्नेछन् ।
विभिन्न क्षेत्रको विषयगत विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई आधार मानेर मानिनेछ । प्रत्येक विभाग, इन्स्टिट्युट तथा निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख र एक जना सचिवसहित बढीमा २५ जना मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभाग, इन्स्टिट्युट तथा अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार भने कार्यादेशअनुसार निर्धारण हुने विधानमा उल्लेख छ ।






