काठमाडौं, ११ वैशाख २०८३ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
शहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन् ।
समितिले बस्ती व्यवस्थापन, समन्वय, नीतिगत निर्णय र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका काम गर्नेछ । बैठकले बस्ती खाली गर्ने कार्यका लागि माइकिङ गरी पूर्वसूचना दिने, २०८३ वैशाख १२ र १३ गते संरचना हटाउने तथा आवश्यक मेसिनरी र जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्धारका क्रममा अशक्त, वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिइने तथा उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
पहिलो चरणको आश्रयस्थलमा खाना, पानी र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने र पछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
समितिले बस्ती खाली भएपछि संरचना हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने योजना पनि बनाएको छ ।
