काठमाडौं, १८ कार्तिक २०८३ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएकोले पनि मेलमिलाप पद्धतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार २०६१ सालमा देशभरका अदालतमा ६४ हजार २८३ मुद्दा विचाराधीन रहेका थिए । २०८३ सालमा आइपुग्दा यो संख्या बढेर ३ लाख ५७ हजार ९४ पुगेको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘२०६१ सालमा जम्माजम्मी अदालतमा ६४ हजार २८३ थान मुद्दा विचाराधीन भएकोमा २०८३ सालमा हामी आइपुग्दाखेरि ३ लाख ५७ हजार ०९४ भनेको लगभग ३ लाख ५८ हजार करिब-करिब मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन हुन पुगे भनेको अदालतप्रतिको जनताको विश्वास र अदालतप्रति मुद्दाको चाप चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ।’
अर्थात २२ वर्षमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या ५.५५५ प्रतिशतले बढेको छ । दाहालका अनुसार विचाराधीन मुद्दामध्ये १ लाख ६७ हजार ७५८ मुद्दा मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका रहेको बताए । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले त्यस्ता मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतलाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्ये ५० प्रतिशत टुंग्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
उनका अनुसार मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ३१ हजार ७१२ वटालाई मात्रै मेलमिलापका लागि सिफारिस गरिएको थियो । त्यसमध्ये ४ हजार ४५१ मुद्दा अर्थात् करिब १६ प्रतिशत मात्रै मेलमिलापबाट टुंगिएका छन् ।
अदालतमा मेलमिलापका लागि पठाइने मुद्दाको संख्या नै न्यून रहेकाले पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसैले पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रस्ताव औचित्यपूर्ण रहेको उनले बताए ।
दाहालले मेलमिलापको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थानीय तहमा विवाद पठाउन सकिने व्यवस्थालाई उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको ससुरा र ज्वाइँबीचको लेनदेनसम्बन्धी एउटा मुद्दाको उदाहरण दिँदै उनले स्थानीय तहमा पठाएर मेलमिलाप गराउँदा विवाद समाधान भएको सुनाए ।
उनका अनुसार ससुरा र ज्वाइँबीचको तमसुकसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । इजलासमा भएको छलफलपछि मुद्दाको उत्पत्ति भएको स्थानीय तहमा एक महिनाको समय दिएर मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो । अन्ततः दुवै पक्षबीच सहमति भएर मिलापत्र भएको थियो ।
‘ससुरा र ज्वाइँबीचको जुँगाको लडाइँ भएर सर्वोच्च अदालतसम्म आएको विवाद स्थानीय तहमा पठाउँदा मिलापत्र भएर आयो,’ उनले समितिको बैठकमा भने । विवादको प्रकृति र पक्षहरूको सामाजिक सम्बन्ध बुझ्ने स्थानीय तहमा पठाउँदा कतिपय मुद्दा अदालतको औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरै समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका पक्षलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउन भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । विशेषगरी अंश र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा एउटा पक्ष विदेशमा र अर्को नेपालमा हुँदा दुवैको सहमति जुटाउन कठिन हुने गरेको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गर्न सकिने व्यवस्थाले त्यस्ता विवाद समाधानमा सहजता ल्याउने उनको भनाइ छ ।
दाहालले प्रस्तावित संशोधनले अदालतको मुद्दाको चाप घटाउने, स्थानीय तहमा विवाद समाधानको अभ्यास विस्तार गर्ने र न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
