काठमाडौं, ९ भदौ २०८३ । सरकारले गत वैशाखमा विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएर रिक्त बनाइएका ती पदहरूमध्ये हालसम्म करिब २०० पदमा मात्र पदपूर्ति भएको छ।
पदाधिकारी नहुँदा विभिन्न निकायका काम प्रभावित भएका छन्। पदाधिकारी नहुँदा कतिपय आयोगका काम ठप्प भएका छन् भने रजिस्ट्रार रिक्त हुँदा बजेट तथा नीति र कार्यक्रमविहीन बनेका छन्।
कतिपय नियुक्ति संविधान र प्रचलित अन्य कानुनले तोकेअनुसार समावेशी हुन सकेका छैनन्। दलीय हस्तक्षेपमुक्त बनाउन भन्दै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेश ल्याइए पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लागेको छ।
प्रक्रिया र पद्धति नमिलेको भन्दै अदालतले कतिपय नियुक्ति खारेजसमेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ४ भदौमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्यो। उमेर बढी भइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य भएको अदालतको ठहर छ।
कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ असार ३० गतेको निर्णयले महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत भएको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति अदालतबाट खारेज भएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त डा। दीपकप्रसाद बाँस्तोलाको नियुक्ति पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।
अदालतले योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै गत जेठ २९ गते डा। बाँस्तोलालाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले गत ३१ वैशाखमा बाँस्तोलासहित पाँच जनालाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए।
छनोट समितिको योग्यताक्रमअनुसार आफू पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदाहुँदै सरकारले त्यसविपरीत निर्णय गरेको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रीले विनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अध्यादेशबाट रिक्त भएका मध्ये १९८ पदमा भने सरकारले नियुक्ति गरिसकेको छ।
