काठमाडौं, १५ साउन २०८३ । सरकारले बालश्रम नियन्त्रणका लागि थप कडा कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमन) ऐन, २०५६ का व्यवस्थाहरू संशोधनको प्रस्ताव गरी सरकारले बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
बालबालिकाको न्यूनतम रोजगारी उमेरदेखि रोजगारदाताको दायित्व, निरीक्षण, पुनर्स्थापना र सजायसम्मका व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको हो ।
बढाइयो न्यूनतम उमेर
ऐनले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निषेध गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले भने यो सीमा बढाएको छ ।
१५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । “कसैले पनि १५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई बालविकाससँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य काममा लगाउनु हुँदैन,” प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ ।
यद्यपि, १३ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकालाई निजको र बाबु, आमा वा संरक्षकको सहमति लिई विद्यालय समय बाहिर ‘हल्का काम’मा मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारदाताको दायित्वबारे व्याख्या गर्ने देखिन्छ । रोजगारदाताले काममा लगाउनुअघि र त्यसपछि हरेक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको जानकारी स्थानीय तहमार्फत कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक सीप तथा सुरक्षा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकका रूपमा काम गर्ने बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
०५६ को ऐनमा बाल श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र कामको प्रकृतिसम्बन्धमा सीमित व्यवस्था थियो ।
तीन–तीन महिनामा निरीक्षण, पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने
रोजगारदाताले ऐनबमोजिम बालबालिकालाई काममा लगाएको वा नलगाएको एकिन गर्न कार्यालय वा स्थानीय तहले कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । उजुरी परे तत्काल अनुगमनमा जानुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिष्ठानले कानुन पालना गरेको स्वघोषणा सार्वजनिक रूपमा टाँस्नुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ । हालको ऐनमा निरीक्षणको निश्चित अवधि तोकिएको छैन ।
यस्तै, २०५६ को ऐनमा बालबालिकालाई कामबाट हटाउने व्यवस्था भए पनि पुनःस्थापनाको प्रबन्ध थिएन ।
नयाँ विधेयकले उद्धार गरिएका बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन, वैकल्पिक हेरचाह र आवश्यक परे पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
“।।।अस्थायी संरक्षण सेवामा राखिएका बालबालिकालाई सो उपदफाबमोजिमको अवधिभित्र स्थानीय तहले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गरी त्यस्तो बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष नपुगेसम्म पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेछ,” भनिएको छ, “९२० उपदफा ९१० बमोजिमको बालबालिकालाई पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।”
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
बालश्रमका कारण बालबालिकालाई पुगेको शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक क्षतिको आधारमा रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा यस्तो प्रावधान थिएन ।
उता, विधेयकमा कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा १५ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई बालविकाससँग सम्बन्धितबाहेक काममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निषेध गरेको उमेरमा काम लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा सजाय बढाइको हो । विधेकको दफा २० मा अन्य विषयमा पनि कसुर अनुसारको सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा २१ मा बालबालिकाको समूह बनाई काममा लगाएमा थप जरिबाना हुने उल्लेख छ ।
“कसैले दुईजनाभन्दा बढी बालबालिकाको समूह बनाई काममा लगाएको भएमा निजलाई दफा २० बमोजिमको सजायको अतिरिक्त त्यसरी काममा लगाइएका प्रत्येक बालबालिकाबापत ५० हजार रुपैयाँको दरले थप जरिबाना हुनेछ,” विधेयकमा भनिएको छ ।
