काठमाडौं, ३ असार २०८३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित मस्यौदा तयार पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको यस विनियमावलीमा कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा सुविधा र आचरणका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण र नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट २०८३ असार १५ गतेभित्र रायरसुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । यो विनियमावली लागु भएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन थप व्यवस्थित र आधुनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गर्दै बैंकका कर्मचारीहरूले ग्राहकसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत आर्थिक फाइदा लिन नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
“संस्थाभित्र हुने ठगी, भ्रष्टाचार वा पदको दुरुपयोगका विरुद्ध आवाज उठाउन प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ, जसमा सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राखिने र उसलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद वा दबाब दिइने छैन,” प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यससँगै, कर्मचारीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएको छ । महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि गरी १४ हप्ताको पूर्ण तलबसहितको मातृत्व संरक्षण बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो बिदा अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा समेत पाउन सकिने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीले आफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनेछन् । पारिवारिक शोकको समयमा १५ दिनको किरिया बिदा र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न वर्षमा कम्तीमा सात दिनको अनिवार्य बिदाको व्यवस्था समेत मस्यौदामा समावेश छ ।
यस्तै, कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यहार निवारणसम्बन्धी आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि श्रम सम्बन्ध समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थाको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा रणनीतिक योजना अपनाउनुपर्ने, व्यावसायिक योजना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधार मान्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विनियमावली लागु भएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन थप व्यवस्थित र आधुनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारीहरूले यस विनियमावलीमा उल्लेखित सेवाका सर्तहरूको जानकारी राख्नु उनीहरूको कर्तव्य हुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
