काठमाडौं, २८ जेठ २०८३ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका विस्थापित सुकुमवासीलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा दिने तयारी तीव्र पारेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी’लाई ती बीमा कार्यक्रमको सेवा दिने तयारी तीव्र पारेको जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रयरत रहेका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका साथै बालबालिकाहरूका लागि बाल शैक्षिक योजनाको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको बताएको छ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेको भनिएको छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रय लिएर बसिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको भनेको छ ।
बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको सरकारले जनाएको छ ।
