सिड्नी, २४ वैशाख २०८३ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया पढ्न जानका निम्ति भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाएका अधिकांश विद्यार्थीहरूको आवेदन अस्वीकृत हुने गरेको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले तयार गरेर पठाएकामध्ये ६७ प्रतिशतसम्म अस्वीकृत हुने गरेको पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
यतिबेला अस्ट्रेलिया जाने सपना देखेका दुईतिहाइ नेपाली विद्यार्थीको भिसा रद्द हुन थालेको छ । जसका कारण विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सीहरू मारमा परेका छन् । लाखौँ खर्च गरेर कागजात तयार पारे पनि भिसा नलाग्दा उनीहरू खिन्न देखिन्छन् ।
पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, एक महिनामा ६७ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भएको छ । अर्थात्, १० जनाले आवेदन दिँदा सातजनाभन्दा बढीको हातमा ‘रिजेक्ट पत्र’ परेको छ । यो अस्वीकृति दर पछिल्लो २१ वर्षकै सबैभन्दा उच्च हो ।
गत जनवरी ८ मा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई ‘एसेसमेन्ट लेभल ३’मा राखेर सबैभन्दा उच्च जोखिमको सूचीमा पारेको थियो ।
यो निर्णय पछिल्लो वर्षको अक्टोवरदेखि डिसेम्बर २०२५ बीच नक्कली बैंक ग्यारेन्टी र किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्रका घटना बढेपछि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई वरीयतामा घटाउ गरेको चर्चाबीच चुलिएको थियो ।
यसको सिधा अर्थः हरेक नेपाली आवेदकको फाइल अब व्यक्तिगत रूपमा केस अफिसरले पढ्छन् । बैंक स्टेटमेन्ट तीनदेखि ६ महिनाको चाहिन्छ, एकमुष्ट पैसा देखाएर पुग्दैन । अंग्रेजी परीक्षाको स्कोर अनिवार्य चाहिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीले पहिचान परीक्षा पास गर्नैपर्छ ।
“तपाईंको देशमै राम्रा कलेज र विश्वविद्यालय उपलब्ध छन् किन अस्ट्रेलिया जाने रु” यस्ता प्रश्न अहिले सबैभन्दा धेरै नेपाली आवेदकलाई सोधिँदैछ ।
जवाफ चित्तबुझ्दो भएन भने भिसा अस्वीकृत हुने सम्भावना धेरै छ । कुनै बेला डिप्लोमामा समेत ‘अटो भिसा’ पाएका नेपाली अहिले मुस्किल र अप्ठ्यारोको सूचीमा परेका छन् ।
कन्सल्टेन्सीका एक सञ्चालकले भने, “राम्रो विश्वविद्यालयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिएको मेरो छोराको भिसा लागेन, खोई के भएको हो ।”
अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या कटौती गर्न खोजिरहेको छ । सन् २०२४–२५ मा कुल बसाइँसराइ चार लाख ७५ हजार पुगेको अनुमान छ, यसबाट आवास र पूर्वाधारमा चाप बढेको भन्दै विपक्षी दलबाट विरोध समेत भएको थियो । त्यसमाथि, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट नक्कली कागजातका घटनाले शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा धक्का पुगेको सरकारको ठहर छ ।
फेब्रुअरी २०२६ मा मात्रै नेपालबाट आएका ६५ प्रतिशत भिसा आवेदन अस्वीकृत भएका थिए । मार्चमा यो दर झन् बढेर ७३ प्रतिशत पुग्यो । चीनबाट आएका विद्यार्थीको अस्वीकृति दर जम्मा चार प्रतिशत मात्र छ ।
“नेपालजस्ता मुलुकबाट आवेदन संख्या बढ्दा अस्वीकृति पनि बढेको छ । नक्कली कागजातको समस्या देखिएपछि केस अफिसरहरू शंकालु भएका छन् । राम्रा विद्यार्थीको भिसा लागेकै छ तर पहिले जस्तो अवस्था छैन,” सक्सेस एजुकेसन सिड्नीका ईथान शाक्य बताउँछन् ।
भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको आवेदन ६०–६५ प्रतिशत सफल भएको तथ्याकंले देखाइरहँदा नेपालको भने ३० प्रतिशतको मात्र भिसा लाग्नुले केही कमीकमजोरी प्रष्ट देखिएको छ ।
अस्ट्रेलियाले २०२६ का लागि विद्यार्थी कोटा दुई लाख ७० हजारबाट बढाएर दुई लाख ९५ हजार पुर्याएको छ । सरकारी विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने, बलियो शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका र सबै कागजात पूर्ण रूपमा तयार पार्ने विद्यार्थीहरूले अझै पनि भिसा पाइरहेका छन् । पैसा मात्र भएर नहुने यसका लागि मिहिनेत र पढाइ अनि तयारी पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
केही बदनाम कन्सल्टेन्सीको नक्कली कागजात र किर्ते कामले विद्यार्थीहरूलाई मात्र होइन मुलुककै मान र सान घटाउने काम गरेको छ । नेपालमा दर्ता नभई हजारौँ कन्सल्टेन्सी सञ्चालन हुनु र त्यसलाई राज्यले निययमन नगर्दा पनि यस्तो समस्या आइपरेको हो ।बाह्रखरीबाट
