काठमाडौँ, १९ वैशाख २०८३ । मधेस विश्वविद्यालय संघीयता अध्ययन केन्द्र र फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा ‘अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलनः सम्बन्ध, सहकार्य र आगामी कार्यदिशा’ विषयक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
शनिबार वीरगञ्जमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरू, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको शिक्षाको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती, अवसर तथा अन्तरप्रदेश समन्वयका सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । बागमती प्रदेशबाट सचिव खुबीराम अधिकारी, गण्डकी प्रदेशबाट अतिरिक्त सचिव दामोदर सुवेदी, मधेस प्रदेशबाट निमित्त सचिव दिलीप कुमार ठाकुर र कोशी प्रदेशबाट उपसचिव यादवप्रसाद दुलाललगायतले प्रदेशगत शिक्षाको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
उद्घाटन मन्तव्य राख्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेस विश्वविद्यालयको संघीयता अध्ययन केन्द्र देशकै गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयहरू संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सीमामा बाँधिन नहुने बताए । उनले मधेस प्रदेशमा हालसम्म साक्षरता घोषणा हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मधेस प्रदेशलाई साक्षरता प्रदेश घोषणा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । उनले शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कहरू यथार्थपरक बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र वादे, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति डा। इन्द्रप्रसाद तिवारी, बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा। चन्द्रमणि पौडेल, मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। दीपक शाक्य, मधेस कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। विद्यानाथ महतो, राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण साह, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. विनोदप्रसाद ढकाललगायतले शिक्षामा सहकार्य र सुधारका विषयमा विचार व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुमा मधेस विश्वविद्यालय, संघीयता अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष तथा फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्दै सम्मेलनको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।
सम्मेलनले सातवटै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरूको परिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्दै १४ बुँदे ‘वीरगञ्ज घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
