काठमाडौं, १३ वैशाख २०८३ । सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार अब राहदानी पाँच प्रकारका हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानीमा ‘अस्थायी राहदानी’ थप गरी पाँच प्रकार पुर्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदाअनुसार विशेष परिस्थितिमा बढीमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सकिनेछ।
मस्यौदामा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ। सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जाने अवस्थालाई समेत सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी तथा जन्मकैद सजाय हुने अपराधमा संलग्न वा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई राहदानी नदिने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। अदालतको आदेश वा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा राहदानी रोक्का गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
कूटनीतिक र विशेष राहदानी संघीय संसद, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक निकायको सिफारिसका आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ। पद समाप्त भएपछि वा निलम्बनमा परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
विदेशमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई पहिलोपटक पाँच वर्ष अवधिको साधारण राहदानी दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कीर्ते कागजात प्रयोग गरी राहदानी बनाउनेलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
