काठमाडौं, ६ वैशाख २०८२ । नेपाली कांग्रेस ले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भन्दै महँगीको मार खेपिरहेका नागरिकमाथि थप भार पार्ने कदमका रूपमा टिप्पणी गरेको छ। खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट सस्तोमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएकामा सरकारको नयाँ निर्णयले प्रत्यक्ष असर पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
पार्टीले डिजेलको मूल्य उच्च रहेको अवस्थामा साना खरिदमा समेत अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने नीति भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारलाई कांग्रेसका प्रश्न
कांग्रेसले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामा कर लगाउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। साथै, सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई मार्गबाट ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेको छ।
पाँचबुँदे माग
कांग्रेसले सरकारसँग पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ।
पहिलो, उक्त निर्णय फिर्ता लिनुका साथै व्यक्तिगत प्रयोगका सामानमा व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने।
दोस्रो, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तेल, साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने।
तेस्रो, मधेस प्रदेश मा कृषि सिँचाइ र साना उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्ने।
चौथो, इन्धन मूल्य निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाउँदै गरिबमुखी नीति अपनाउनुपर्ने।
पाँचौँ, अल्पकालीन रूपमा इन्धन आयातमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाएर राहत दिनुपर्ने।
कांग्रेसले राजस्व संकलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तरको संरक्षण प्राथमिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनतामाथि थप बोझ पार्ने नीतिहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सरकारले संवेदनशीलता, न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
