काठमाडौं, ४ वैशाख २०८२ । सर्वोच्च अदालतले तीन आधार प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगनकुमार थापालाई वैधता दिएको छ ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई गराइएको जानकारीलाई औपचारिक उजुरीका रूपमा मान्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले उक्त विषय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी नपर्ने ठहर गर्दै सो आधारमा गरिएको कारबाहीलाई सदर गर्न नसकिने जनाएको हो ।
त्यस्तै, गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको र सो प्रक्रियामार्फत उक्त नेतृत्वले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
संक्षिप्त आदेशमा फागुन २१ मा सम्पन्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा थापाको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारी प्रक्रिया अघि बढेको र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि परिस्थिति नै परिवर्तन भइसकेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने औचित्य समाप्त भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
साथै, निर्वाचन आयोगले प्राप्त कागजात र कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्णय लिएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यी तीन मुख्य आधारमा गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको हो ।
