काठमाडौं, १ वैशाख २०८३ । बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेतृत्वको सरकारले ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रको व्यापक सुधार र समन्वित विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मस्यौदाअनुसार राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई आपसमा आबद्ध गर्दै एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ। यातायात सञ्जाललाई आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ भने महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यस्तै, भारत सँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीन सँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताअनुसार समुद्री बन्दरगाह उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्ग पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने, जलवायु परिवर्तनअनुकूल पूर्वाधार विकास गर्दै प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गरिने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रविधि, स्रोत र तालिममा जोड दिइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई मजबुत बनाइने, योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्म एकीकृत प्रणाली लागू गरिने र सरकारी आयोजनालाई ‘मिशन मोड’मा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई परियोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समयबद्ध र नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गरिने तथा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी आयोजना मात्र अघि बढाइने उल्लेख छ।
सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरू समेटेर यो मस्यौदा तयार गरेको हो। मस्यौदामा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव मागिएको छ।
यसअघि शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सबै दलका एजेन्डा समेटेर साझा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोहीअनुसार वर्तमान मस्यौदा तयार पारिएको हो।
