काठमाडौं, २९ चैत २०८२ । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अब बाल अदालतबाटै गर्ने तयारी गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय का प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा ले उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने व्यवस्था राख्दै बाल अदालतमार्फत सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाको अधिकार हनन भएको अवस्थामा सिधै उच्च अदालतमा निवेदन दिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको निष्कर्षसहित अब बाल अदालतमार्फत मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता बुढाले बताए ।
उनका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।
त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले झुटो विवरण पेस गरी बालबालिकालाई बालगृहमा राखेको पाइएमा प्रतिबालबालिका ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।न्युज एजेन्सी नेपाल
