काठमाडौं, २६ चैत २०८२ । चैत २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै आगामी शैक्षिकसत्र २०८३ वैशाख १५ देखि सुरु हुने भएको छ । बैठकले वैशाख १५ बाट शैक्षिकसत्र सुरू गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । शैक्षिकसत्र १५ गतेबाट सुरु हुने भएपछि शैक्षिक संस्थामा कक्षा सञ्चालन र भर्ना कहिले गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधु घिमिरेका अनुसार, शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेछ । १५ गतेअघि विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई तालिम दिने तथा तयारी गर्न समय छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयाको ध्यानार्कषण भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले चर्को शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिँदै त्यसो गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू हुँदा निजी विद्यालयले लिने शुल्कबारे उजुरी आएको भन्दै शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ ।
मन्त्रालयले संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतले २०८२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको उल्लंघन नगर्न भनेको छ ।
विद्यालयले लिन पाउने शुल्क के-के हो ?
निजी (संस्थागत) विद्यालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियावली २०५९ को नियम १४६ मा मासिक पढाइ, वार्षिक भर्ना, कम्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन (यातायात) र भोजन शुल्कजस्ता शुल्क लिन पाउँछन् ।
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४.१ अनुसार, शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरी तोकिएबमोजिम शुल्क निर्धारण गर्नेरगराउने व्यवस्था छ ।
साथै, मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने र भर्ना शुल्क एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वार्षिक शुल्कबाटै नै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बढी शुल्क लिए के हुन्छ कारबाही ?
शिक्षा ऐन ९संशोधन सहित० २०२८ को दफा १६घ (६) को विपरीत विद्यालयले बढी शुल्क लिए विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐनको दफा १६घ (७) र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार, पहिलोपटक २५ हजारसम्म जरिवाना गरिने तथा अटर गरे विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालयले शिक्षा ऐनको उल्लघंन गरे अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूको आवश्यक समन्वय गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।
छात्रवृत्ति कति ?
शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार, निजी र सार्वजानिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयले बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
५ सय जनासम्म विद्यार्थी रहेका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी हुनेले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।बाह्रखरीबाट
