काठ्माडौं, २५ चैत २०८२ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सर्त राखेको छ ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको क्षेत्राधिकार, भूमिका र सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको पनि बताएको छ । यसबारे जानकारी मागिएको छ ।
बुधबार पत्र पठाउँदै कार्यदलको कार्यक्षेत्र, विधि र उद्देश्यबारे स्पष्टता हुनुपर्ने आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा एकजना प्रतिनिधि मनोनयन गर्न कांग्रेसलाई पत्राचार गरेको थियो ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने सर्त कांग्रसको छ । संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमतिको आवश्यकता कांग्रेसले औँल्याएको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्रमा कांग्रसका सर्त :
१. हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, यस कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ । तर, पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ ।
२. सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो । त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचानलगायत अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ । संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुआतदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ ।
३. संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ ।
४. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ । सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
