दमक, १३ फागुन । प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लामा ३६ वटा १५ शैयाका अस्पताल निर्माण हुने भएका छन् ।
बिहीबार सम्पन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीस्तरीय बैठकले देशका विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केही स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेअनुसार प्रदेश नं. १ मा ३६ वटा अस्पताल निर्माण हुने भएका हुन् ।
देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केही स्वास्थ्य चौकीसहित २ सय १३ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ सैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी झापा र मोरङमा पाँच–पाँच तथा सबैभन्दा कम उदयपुर र ओखलढुङ्गामा एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सङ्खुवासभा र झापामा चार–चार, भोजपुर र सुनसरीमा तीन–तीन तथा इलाम, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, धनकुटा र खोटाङमा दुई–दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार सोलुखुम्बुको सोताङ र सल्यान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोटाङको ऐंसेलुखर्क र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा र ओलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षिभत्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम् १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमअनुसार पहिलो आधार वर्षमा २ सय १३ स्वास्थ्यसंस्थालाई स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उक्त कार्यका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी रहनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीलाई १५ र २५ शैयामा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए । अहिलेसम्म देशभरका १ सय ९ स्थानीय तहमा अस्पताल छन् भने ६ सय ४० स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । पन्ध्र शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा कार्यप्रगतिका आधारमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाका भवन सम्पन्न गर्न ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
