काठमाडौं, १९ कार्तिक २०८३ । नेपालका करिब ९९ लाख बालबालिका अस्वस्थकर वायु प्रदूषणको जोखिममा छन् । त्यस्तै, ७३ लाख बालबालिका खडेरी र ५७ लाख बालबालिका अत्यधिक गर्मीको जोखिममा रहेको युनिसेफको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र विपद्का कारण बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा सुरक्षामा गम्भीर असर परिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालका लाखौँ बालबालिका जलवायु संकटको प्रत्यक्ष चपेटामा छन् । उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति, बजेट र कार्यक्रम बनाउन युनिसेफले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘ग्रोइङ अप इन अ क्लाइमेट हटस्पट स् द रिस्क्स सेपिङ द लाइभ्स एन्ड फ्युचर्स अफ नेपालस चिल्ड्रेन’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार २९ लाख बालबालिका वर्षाजन्य पहिरोको जोखिममा छन् । त्यस्तै, करिब २४ लाख बालबालिकाले एकैपटक विभिन्न उच्च तीव्रताका जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले वायु प्रदूषणलाई बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पार्ने सबैभन्दा व्यापक वातावरणीय जोखिमका रूपमा चित्रण गरेको छ । खडेरीका कारण खानेपानीको अभाव, कृषि उत्पादनमा कमी, जीविकोपार्जनमा संकट र कुपोषणको जोखिम बढिरहेको उल्लेख छ ।
अत्यधिक गर्मीले बालबालिकाको स्वास्थ्यसँगै उनीहरूको सिकाइ र दैनिक जीवनसमेत प्रभावित भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्नुका साथै उनीहरूका आधारभूत सेवामा समेत चुनौती थपेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल ४७।५ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच छ । पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक चारमध्ये एक बालबालिका पुड्कोपनको समस्याबाट प्रभावित छन् । त्यस्तै, २२ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।
जलवायुजन्य संकटले बालश्रम, बालविवाह, सरुवा रोगको प्रकोप र विद्यालय शिक्षामा अवरोधको जोखिमसमेत बढाउने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ । विपद्का कारण विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाजस्ता आधारभूत संरचना प्रभावित हुँदा बालबालिकाको नियमित सेवा र संरक्षणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुंगाले जलवायु समस्या क्रमशः बालअधिकारको संकटमा परिणत भइरहेको बताएकी छन् । जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो भार उनीहरूले नै बोक्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबै बालबालिकामा समान रूपमा परेको छैन । गरिब परिवारका बालबालिका, बालिका, अपांगता भएका बालबालिका, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय तथा दुर्गम र उच्च जलवायु जोखिम भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिका बढी प्रभावित छन् ।
यस्ता समुदायका बालबालिकाको सुरक्षित खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच कमजोर हुने भएकाले जलवायुजन्य विपद्पछि उनीहरू थप जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
युनिसेफले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजनामा बालबालिकाको आवश्यकता र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । सरकारले जलवायु नीति, अनुकूलन योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति र जलवायु वित्तको ढाँचामा बालबालिकाका विषय समेट्नुपर्ने सुझाव छ ।
युवापुस्ता जलवायु संकटको समाधानमा सहभागी हुन तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न निर्णयकर्ताहरूलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन् ।
प्रतिवेदन ग्लोबल चाइल्ड ह्याजार्ड डाटाबेस, नेपालको चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–डिजास्टर रिस्क मोडेल, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ तथा युनिसेफ नेपालको क्लाइमेट ल्यान्डस्केप एनालाइसिस फर चिल्ड्रेनलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र तथ्यांकको विश्लेषणमा आधारित छ ।
