काठमाडौं, १९ कार्तिक २०८३ । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (कात्तिक १९) काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रेस नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य तथा मान्यताको संरक्षणका निम्ति सामूहिक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले पत्रकारिताको परिभाषा आफैँ निर्धारण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले लोकतन्त्र र प्रेस एकार्काका परिपूरक भएको उल्लेख गरे । पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य–मान्यताको रक्षाका निम्ति समेत आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेकामा उनले जोड दिए ।
“अब हामीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने, “पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य–मान्यता तोड्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्छ ।”
उनले आन्दोलनको अगुवाइ गर्न पत्रकार महासंघ तयार भए प्रेस सेन्टरका सबै जिल्ला समितिलाई त्यसमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले जहाँ गयो त्यही पत्रकारिताको पाठ सिकाउने गरेको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए । “अहिले सञ्चारमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ, उहाँले पत्रकारिताको पाठ सिकाउनुहुन्छ । उहाँले जे चाहनुहुन्छ, हामीले त्यस्तै पत्रकारिता गरिदिनुपर्ने भएको छ,” गिरीले भने, “सरकारले चाहेको पत्रकारिता गरिदिनुपर्ने भएको छ । यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जाऔँ ।”
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रमेश बिष्टले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपविरुद्ध समयमै प्रतिवाद गर्न नसक्दा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि धरपकडको अवस्था आएको बताए । प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा अग्रिम सूचना जारी गर्दा महासंघले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेको भए पछिल्लो घटना फरक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
“हामीले सल्लाह र धारणा बनाउँदा बनाउँदै कहिलेकाहीँ ढिला हुने रहेछ,” उनले भने, “अस्ति केही साथीहरूलाई धरपकड गर्यो । त्योभन्दा अघिल्लो दिन राति १० बजे नै प्रहरीले विज्ञप्ति निकालेर हामी समात्दै छौँ भनिसकेको थियो ।”
उनले अगाडि भने, “हामीले त्योभन्दा अगाडि नै मिडियामाथिको धम्की हो, प्रहरीले प्रेसलाई धम्क्यायो, प्रेसमाथि धरपकड गर्ने आशय राखेर यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ भनेर हामीले पहिले प्रतिवाद गर्न सकेको भए सायद त्यसरी मिडिया हाउससम्म प्रहरी आइहाल्ने स्थिति नहुन सक्थ्यो ।”
उनले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया अनुगमनका निम्ति विशेष संयन्त्र बनाउन समेत महासंघलाई सुझाव दिए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका निम्ति राज्यले नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण गर्नेभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमनको अवसर दिइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकारहरू आफ्ना पेसागत मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आचारसंहिताबारे जानकार रहेका उल्लेख गरे । प्रेससम्बन्धी कानुनको संख्या बढाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु उचित नहुने उनले बताए ।
“पत्रकारिताजगत् धान्नको लागि हामी पत्रकारहरू सक्षम छौँ । हामीलाई देश दुनियाँका स्ट्यान्डर्डहरू के हुन् सबै थाहा छ,” उनले भने, “मुलुक र समाजको सम्मान कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारी कर्मचारीभन्दा हामी बेटर सोच्छौँ । हाम्रो आइडिया अझ बेटर छ ।”
दाहालले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरीकन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । “हामीले अब भन्न थाल्नुपर्छ– सकेसम्म हामीलाई धेरै कानुन नबनाऊ । हामीलाई स्वनियमनको अवसर देऊ ।” न्युज एजेन्सी नेपाल
