काठमाडौं, ३ फागुन २०८२ । उज्यालो नेपाल पार्टीले फागुन २१ निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो घोषणापत्र (प्रतिबद्धतापत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियानदेखि आर्थिक समृद्धि र संरचनात्मक सुधारसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्ममा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलरको जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आईटी निर्यात गर्ने उल्लेख छ । सन् २०३५ भित्रमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी निर्यात गरिने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम क्षेत्रलाई पूर्ण स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने, नयाँ सडक विस्तार, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर निर्माणलगायत समेटिएको छ । साथै काठमाडौं–निजगढ–केरुङ–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना अघि सारिएको छ ।
पार्टीले प्रत्येक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘कसैले पढ्दै सिक्दै प्लस टू पास गरेपछि मात्रै प्रमाणपत्र’ दिने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । हरेक विद्यालयमा डिजिटल कक्षा, इन्टरनेट र डिजिटल पुस्तकालयसहित ‘स्मार्ट स्कुल’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
किसानलाई मल, बीउ र बीमामा प्रत्यक्ष अनुदान दिने, कृषि उत्पादनको लागत मूल्यमा २० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गर्ने तथा युवा किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई तीव्रता दिँदै ‘पहाडको पानी मधेशमा, मधेसको नागरिक पहाड’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरिएको छ । उजुरीकर्तालाई जरिवानाको पाँच प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिने र सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गरिने योजना पनि घोषणापत्रमा छन् ।
एक हजार कित्ता सेयर अभियानमार्फत जनतालाई प्राथमिक सेयर उपलब्ध गराई जलविद्युत् परियोजनामा सहभागिता बढाउने योजना अघि सारिएको छ । सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । यसबाट वार्षिक अर्बौं डलर राजस्व भित्र्याउने दाबी गरिएको छ ।
हरेक नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा नर्सिङ स्वास्थ्य परामर्शदाता सेवा तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
सांसद संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या सीमित गर्ने तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र मतपत्रमा ‘नो–भोट’ विकल्प राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
पार्टीले २०३५ सम्म बेरोजगारीदर पाँच प्रतिशतभन्दा कम र गरिबी दर १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । वार्षिक लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्दै विदेशी पलायन रोक्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।
