संखुवासभा, १६ पुस । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिगत विवरण संकलन कार्य फागुनदेखि गरिने भएको छ । खाँदबारीमा बिहीबार भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संखुवासभामा पहिलो चरणमा परिचयपत्र वितरण गरिने जानकारी गराएको छ । पाँचथर जिल्लाबाट ३ मंसिरदेखि वितरण सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र २०७५÷०७६ मा प्रदेशका १५ वटा जिल्लामा वितरण हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्वाचन आयोगमा रहेका मतदाता नामावलीको विवरणलाई आधार बनाएर वितरण गरिने विभागले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको विवरणसँग अरू विवरण मिलाएर वितरण गरिने बताइएको छ । नाम, जन्ममिति, बाबुआमाको नाम, बायोम्याट्रिक्स औठाछाप सहितको विवरण राखिएको परिचयपत्र वितरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए ।
संखुवासभामा १६ वर्ष माथिका ९५ हजार ५४७ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिने विभागले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५ मा उल्लेख भएअनुसार नागरिकको परिचय खुल्नेगरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था रहेको विभागका निर्देशक जोशीले बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण सहितको विद्युतीय चिप एवं सुरक्षण हुनेछ । यो सबै प्रकारका बैंकिङ तथा प्रशासनिक कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
नागरिकका विभिन्न स्थानमा रहेका तथ्यांकलाई एउटै सूचना प्रणालीसँग आबद्व एउटै परिचय नम्बर प्रयोग गरी यस प्रणालीलाई विभिन्न सेवासुविधा प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा समेत रहेको विभागका निर्देशक जोशीको भनाई छ । आगामी दिनमा सरकारको नागरिकको जन्मदर्ता गराउँदा नै राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई समेत सूचना अद्यावधिक गरी छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाइने निर्देशक जोशीले बताए । उनले थपे, ‘कुनै कारणबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र क्षति वा नष्ट भई प्रयोगमा आउन नसक्ने भएमा सोही नम्बरको अर्को परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्र पहिलो चरणमा संखुवासभामा परेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रिय परिचयपत्रले चुहावट रोकी सुशासन कायम गर्ने भएकाले महत्वपूर्ण कार्यलाई ढिला गर्न नहुने बताए । परिचयपत्रमा नेपाल र नेपालीका गोपनीयतासमेत रहने भएकाले यस कार्य सरकारले कुनै पनि विदेशी संघसंस्थालाई दिन नहुने बताए ।
एडीबीको ऋण सहयोगमा परिचयपत्र वितरणको काम अघि बढाइएको हो । पहिलो चरणमा एडीबीको ४.८ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग हुने बताइएको छ । परिचयपत्रका लागि फ्रान्सको सफरान आईडीटीले ठेक्का पाएको छ । सिहंदरबारभित्रै र जिल्लामा पनि गाउँगाउँ पुगेर परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ । स्मार्ट कार्डजस्तो परिचयपत्र अनलाइनमा रिड गर्ने डिजिटल परिचयपत्र हुने विभागले जनाएको छ ।
पूर्वेली न्यूजबाट
