अर्जुन राजवंशी
गौरादह, १६ पुस । गौरादह नगरपालिकाको बजेट खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै नगरवासीले सामाजिक लेखापरीक्षण माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरसभाबाट पारित चालु बजेट कानुनविपरीत थपघट भएको दाबी गर्दै छानबिन गरेर यथार्थ सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
झापाको गौरादह नगरपालिकामा आर्थिक अपारदर्शिता भएको आरोप लगाउँदै नगरप्रमुख रोहितकुमार साहलाई नगरवासीका तर्फबाट मागपत्र बुझाइँदै । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर
नगरपालिकामा खबरदारीका लागि नगरवासीले सुशासनका लागि संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिले आइतबार नगरप्रमुख रोहितकुमार साहलाई १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । उनीहरूले नगरपालिकामा कानुनविपरीत गतिविधि भएको, जनप्रतिनिधि सेवामुखी भएको, नगरवासीलाई सूचना नदिएकोलगायत आरोप लगाएका छन् ।
नगरको बजेट विनियोजन अपारदर्शी, जनतालाई सेवाभन्दा जनप्रतिनिधि स्वयंलाई सेवामुखी बनाएको, ०७४/७५ को आयव्याय पारदर्शी नभएको, चालु वर्षको चौमासिक खर्च वितरण लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बजेट पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यसैगरी जनप्रतिनिधिको अस्वाभाविक सेवा सुविधा, भ्रमण, इन्धन, तालिमलगायत फजुल खर्च रोकेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्चिनुपर्ने, घरनक्सा बनाउँदा नगरवासीले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउनुपर्ने, दिगो विकास कार्यक्रमका लागि आगामी नगरसभाबाट विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, टोल विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई बजेट र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
यस्तै नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिन टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय व्यापारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा नगरको वेबसाइटमा राखिएको चालु वर्षको बजेट र नगरपालिकाले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबीच अन्तर देखिएकाले सोको छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मागपत्र संघर्ष समिति संयोजक राजकुमार दाहालले मेयर साहलाई उक्त पत्र बुझाएका छन् ।
नगरपालिकाले गत साउनमा दोस्रो नगरसभाबाट चालु वर्षका लागि ८३ करोड १८ लाख ५३ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँको बजेट पारित गरिएको थियो । नगरपालिकाले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
जनप्रतिनिधिले बढी सेवा सुविधा लिएको भनी नगरवासीबाट आलोचना भएपछि नगरपालिकाले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु खर्चको हालसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको खर्च र नगरपालिकाको बेवसाइटमा राखिएको बजेट विनियोजनमा निकै अन्तर देखिएको छ । नगरसभाबाट पारित बजेट हेरफेर भएपछि नगरवासीले आर्थिक अपारदर्शिताको प्रश्न उठाएका हुन् ।
वेबसाइटअनुसार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता पुरस्कारमा ११ लाख विनियोजन भएको उल्लेख छ । तर, पत्रकार सम्मेलनमा उक्त शीर्षकमा १८ लाख देखाइएको छ ।
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा ५२ लाख विनियोजन भएकामा ६० लाख, विविध कार्यक्रम खर्चमा ४ लाख विनियोजनमा ६१ लाख ४५ हजार, कार्यक्रम खर्च (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु) मा २ करोड २० लाख विनियोजन भएकामा घटाएर एक करोड ७७ लाख, सीप विकास तथा जनचेतना तालिममा एक करोड ६७ लाख विनियोजन भएकामा पत्रकार सम्मेलनमा एक करोड ७३ लाख, शैक्षिक संस्था सहायता ४ लाख विनियोजन भएकामा १२ लाख, स्वास्थ्य संस्था सहायतामा ४ लाखबाट बढाएर ७ लाख ५० हजार र छात्रवृत्ति ४ लाख विनियोजन भएकामा ७ लाख देखाइएको छ ।
‘यसरी नगरसभाबाट पारित गरिएको बजेट कुन कानुनमा टेकेर हेरफेर गरियो ?’ संयोजक दाहालले भने,‘नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कानुन र सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आफूखुसी गर्न थालेपछि हामी खबरदारी गर्न बाध्य भएका हौं ।’
उनले नगरसभाले पारित गरेको बजेट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा हेरफेर गर्ने काम भएको आरोप लगाए । स्थानीय केदार खड्काले कानुनविपरीत हुने गरी बजेट थपघट गर्नु, भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए ।
उनले नगरपालिकाबाट जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको पटकपटक आवाज उठे पनि जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण नहुनु दु:खद भएको बताए । चानक राउतले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कानुनभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्न थालेकाले खबरदारी गरेको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई हामीले नै भोट दिएर जिताएका हौं । अहिले जनतालाई बिर्सिएर गतिविधि गर्न खोज्दा हामीले फेरि खबरदारी गर्ने अवस्था आएको हो ।’
मागपत्र बुझेपछि मेयर साहले नगरभित्र कुनै अपारदर्शिता नभएको दाबी गरे । उनले बजेट विनियोजन समग्र शीर्षकमा गर्नुपर्ने भएकाले केही फरक देखिन गएको जवाफ दिए । ‘हामीले कानुनभन्दा एक इन्च तल–माथि गरेका छैनौं । वेबसाइटमा राखिएको बजेटको शीर्षक र विषयगत कार्यक्रम गर्दाको अवस्थामा केही हेरफेर भएको होला । तर, अपारदर्शी ढंगले कुनै काम गरेका छैनौं ।’
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले महालेखा विभागको ‘सूत्र’ सफ्टवेयर प्रयोग गरिएकाले वेबसाइटमा एकमुष्ट शीर्षकमा बजेट राखिएको बताए । एकमुष्ट राखिएको बजेट विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने गरेकाले नगरवासीलाई त्यस्तो भ्रम परेको उन
ले बताए । उनले नगरसभाले छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा नगरी एकमुष्ट बजेट पारित गर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए ।
कान्तिपुरबाट
