काठमाडौं, १५ भदौ २०८० । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादविरुद्धको मुद्द सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको हो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
भदौ ४ गते थापाले विश्वासको मत पाएकामा उक्त कार्य गैरसंवैधानिक, यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेशको विरुद्ध रहेको भन्दै कार्कीले ६ भदौमा रिट दायर गराउनुभएको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश अथवा उपयुक्त आदेश माग गर्नुभएको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले भदौ ७ गते सुनुवाइ गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो ।
