काठमाडौँ । डिआइजीबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभामा निर्वा्चित भएका नवराज सिलवालको बढुवा विवादसम्बन्धि फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालले बुझाएको विवरण त्रुटिपूर्ण भएको ठहर छ ।

सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग लगायतका निकायमा अति गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) सिलवालले कसरी पाए भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । अदालतले विवरण केरमेट गरी अदालतमा प्रस्तुत गरेको विषयमा पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

२०७४ भदौ २७ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले गोप्य रहने कासमू फरक पार्ने कार्यमा संलग्नहरु सबैलाई अनुसन्धान तथा दोषीमाथि कारबाही चलाउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका नाममा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।

अदालतले जारी गरेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ,

यस आदलतबाट निवेदश लगायत सबै उम्मेदवारहरुको लोकसेवा आयोग लगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमका सक्कलै रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम लगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरे जस्तो निवेदकको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अंक रहेको नदेखिएता पनि यी निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अंक र लोकसेवा आयोग लगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारामको अंक भिन्न–भिन्न रहेको देखिएकोले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अंक फरक पर्ने कार्यक्रमा के कस्को संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु ।

सुशीला कार्कीको निर्णयमाथि प्रश्न

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा भने ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा

बढी नवराज सिलवालको र दोस्रोमा प्रकाश अर्याल रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

तर, अदालतको आदेशले उनको निर्णय र नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज  सुशीला र गोपालको नजरमा सिलवालको फरक–फरक अंक (पूर्णपाठ)

पूर्णपाठमा भनिएको छ

मिति २०७३ चैत ८ को आदेशमा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूलयांकन फारममा प्राप्त औषत अंक सबैभन्दा बढी निवेदक नवारज सिलवालको रहेको भन्ी उल्लेख गरेको देखिएता पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कुन प्रहरी नायव महानिरीक्षकले के कति अंक प्राप्त गरी को कसको के कति अंक बढी वा कमी भएको भन्ने कुनै अंक वा तुलनात्मक तालिकासहितको तथ्यगत आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन ।

फैसलमा तथ्य र तथ्यको विवेचना दुई अलगत विषय भएको बताउँदै त्यसको व्याख्या वा विवेचना व्यक्तिका व्यक्तिगत मूल्य मान्यता वा बुझाईको प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सुशीलको नियतमाथि प्रश्न गरिएको छ । ।

फैसलामा भनिएको छ,
होस नपुर्याई भूलवस उल्लेख भएको कुनै तथ्यले सम्बन्धित न्यायधीशप्रति मात्र नभई सम्पूर्ण न्यायापालिकाप्रति नै अनास्था उत्पन्न गराउने हुँदा न्यायकर्ता सचेत हुन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।

फैसलामा थप भनिएको छ
गलत तथ्यका आधारमा भएको फैसलाले फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त कायम हुन सक्दैन । तथ्यको त्रुटी सच्याइएको अवस्थामा स्वभावितक रुपमा त्यसको परिणाम स्वरुप समेत सच्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । तथ्यमा भएको त्रुटी वस्तु परक ढङ्गले पहिचान भएको स्थितिमा गलत तथ्यमा आधारित फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त अनुरुप सच्याउन मिल्दैन भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन

त्यस्तै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले अदालतमा सार्वजनिक सरोकार रहेको भनि प्रस्तुत निवदेन गराएको रिट सार्वजनिक सरकोको विषय हुन नसक्ने पनि अदालतले ठहर गरेको छ । इजलासले कुनै अमुक व्यक्तिको बढुवाको विषय सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ ।

फैसलामा सिलवालले आफू लाभान्वित हुने गरी आफ्ना अधिवक्ता कपिलदेव ढकालमार्फत सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकार रहेको भनि प्रस्तुत निवेदन दर्ता गराएको देखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निवेदकको नाम अभिलेखमा राखी सोको जानकारी कानुन व्यवसायी परिषद्मा दिन आदेश समेत जारी गरेको छ ।
रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments