केन्द्रीय बैंकले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भने केही लचिलो नीति लिएको छ। निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्नेछन्। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जालाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ६५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। त्यसयता राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जाको सीमा १५ प्रतिशतले घटाएको हो।
यसअघि २०७३ फागुन १० मा पहिलोपटक सवारीसाधनमा ऋण–मूल्य अनुपात तोकेको थियो। वित्तीय संस्थाले सवारीसाधनमा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदा सवारी कर्जा अत्यधिक बढेको भन्दै मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र ऋण दिन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। तर, केही महिनापछि गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सो व्यवस्था संशोधन गरी ६५ प्रतिशतसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार, आयात उच्च दरमा वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सवारीसाधन आयात नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी केही नियन्त्रण गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने सवारीसाधनमा प्रदान गर्ने कर्जालाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको रूपमा लिँदै आएका छन्।
यद्यपी राष्ट्र बैंकले ४० सिटका सार्वजनिक, निर्माण कार्य एवम् पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन खरिदमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने जनाएको छ।
