राँके जुलुसदेखि ज्ञापनपत्र हुँदै धरना सम्मको आन्दोलन
गौरादह, १५ कात्तिक । झापाको गौरादह, वैगुन्धुरा कोरोवारी सडकको कालोपत्रे निर्माण कार्यकोलागि चालु आर्थिक बर्षको बजेट निकासा नभइ निर्माण कार्य रोकिएपछि सडक उपभोक्ता स्थानीयहरु आन्दोलित भएकाछन् । गत बर्षहरुमा केन्द्र सरकारबाट आवस्यक बजेट निकासा हुँदैआएकोमा चालु अर्थिक बर्षबाट केन्द्रले बजेट प्रदेश सरकार मार्फत पठाएको भनिएतापनि प्रदेश सरकारबाट बजेट बिनियोजन नहँुदा निर्माणधिन सडक अलपत्र छ ।
अर्थिक बर्ष ०७३–०७४को बैशाख २५मा सम्झौता भएको सडक कालोपत्रे सहितको योजना सम्पन्न हुन ६ महिना मात्र बाँकि हुँदा सबबेस सम्मको काम मात्र सम्पन्न भएको छ । सडक धुलाम्मे भएर वातावरण प्रदुशित भएको भन्दै स्थानीय सरकार समक्ष सडक आसपासका स्थानीयहरुले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले धुलो नियन्त्रणगर्दै तत्काल निर्माण प्रारम्भ गर्नुपर्ने लगाएतका माग राखेर चार दिन अगाडिबाट सो सडकमा अनिश्चित कालिन सडक यातायात अबरुद्ध गरेका छन् । चरणबद्ध आन्दोलन गर्दैआएका स्थानीयले आज गौरादह नगरपालिमा अल्टिमेटम सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका हुन् ।
त्यसैगरी उनीहरुले संघर्ष समिति गठन गर्दै धरनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आन्दोलनको स्वरुप अझ जटिल बनाउन समेत बाध्यहुने जानकारी गराएका छन् । स्थानियबासीहरुले राजन खनालको अध्यक्षतामा २५ सदस्यिय समिति गठन गरी सडक विकास ब्यवस्थापन सरोकार समाज नामक विरोध समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिले आज विहान देखि नगरपालिका कार्यालयको मूलढोका अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिंदै स्थानियबासीहरु स्वत स्पूmर्त रुपमा तत्काल निर्माणकार्य सुरु गराउन दबाब स्वरुप विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सडक निर्माण गर्न नागार्जुन विष्णु जे.वी. कम्पनीले ७.५ कि.मी. सडक कालोपत्र गर्न ५ करोड ७२ लाख ४२ हजार ८ सयमा नेपाल सरकार सग सम्झौता गरेको थियो । सडकमा होम पायप, कल्भर्ट थप गर्नु पर्ने, ढल निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको जनाइएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा सडक निर्माणको क्रममा सडक चौडा, ग्रावेल गर्ने कार्य र होम पायप थप्ने कार्य भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा सो सडकमा बेस तथा कालोपत्रे निर्माणकार्य अगाएतका कुनैपनि काम भएका छैनन् । सडकको निर्माणकार्य समयमै शुरु नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने समितिका अध्यक्ष राजन खनालले जानकारी गराए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै समितिको मागलाई सम्बोधनका क्रममा गौरादह नगरपालिकाका मेयर रोहितकुमार शाहले संघीय सरकारले यसअघि सञ्चालन गरेका सडक निर्माणका कार्यहरु प्रदेश सरकारमा पठाएकाले प्रदेश सरकारमा कानुन नवनेका कारण काममा ढिलाइ भएको वताएका छन् । प्रदेश सरकारमा कानुन निर्माण भई काम सञ्चालन भएपछि अवरुद्ध कामहरु सुचारुहुने जनाएका छन् ।
