काठमाडौँ,१५ कात्तिक, । सरकारी अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने र अन्यत्र घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिनेमाथि कारवाही हुने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यस्ता ‘नक्कली पीडित’लाई अनुदान रकम फिर्ता गर्न ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर बनाएर बसेका वास्तविक भूकम्प पीडितप्रति उदार बनेर बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले नक्कली पीडितको सूची उतार्न लागेको हो । निजी आवास निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुरुप यो नीति लिइएको हो ।
वास्तविक पीडितप्रति उदार हुने र अनुदान पचाउने नियत राख्ने नक्कली पीडितप्रति अनुदार बन्ने नीति लिन लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
अनुदान लिएर घर नबनाउनेको विवरण संकलन
भूकम्पले घर भत्किएको विवरण बुझाएर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रकम लिइसकेका तर घर नबनाउनेहरुको विवरण स्थानीय तहमार्फत प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ । कतिपयको घर भत्किएर अनुदान लिए पनि बिभिन्न कारणले घर बनाएका छैनन। त्यस्ता व्यक्तिले भने अनुदान फिर्ता पनि गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अनुदान लिएर घर नबनाउनेहरुको आधिकारिक तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए । उनीहरुलाई अनुदान फिर्ता गर्नका लागि ३ महिनाको समय दिइने र पुसभित्रमा फिर्ता नगरे सरकारी बाँकीसरह कारवाही हुने जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले भने( ‘हामीले अर्को ठाउँमा घर भएर पनि अनुदान लिने र अनुदान लिएर बिभिन्न कारणले घर नबनाउनेहरुको लगत संकलन गर्दैछौं । उहाँहरुले घर नबनाउनुको कारण पनि लिन्छौं र ३ महिनाभित्र अनुदान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं । उक्त अवधिमा अटेर गर्नेमाथि सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।’
प्राधिकरणले अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने नक्कली र सक्कली भूकम्प पीडित पनि छुट्याउने विधि अपनाउने भएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुसम्मै टिम परिचालन गरेर घर नबनाउनु वा बनाउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी नियतवश राज्यको अनुदान पचाउनेमाथि कठोर कारवाही गर्न लागिएको हो ।
अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेको हकमा स्थानीय तहमार्फत सहजीकरण पनि गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए । तर, अनुदान प्राप्त गरेका सबै सेवाग्राहीले आगामी ०७६ जेठ महिनाभित्र आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । जेठसम्म अनुदान रकम लिने अन्तिम अवसर दिइएको उनले बताए ।
ज्ञवालीले भने( ‘अहिले जे जति घर बनेका छन उहाँहरुले अन्तिम किस्ताको रकम पनि पाइरहनुभएको छ । ज(जसले बिभिन्न कारणले घर सम्पन्न गर्नुभएको छैन वा बनाउनु भएको छैन, उहाँहरुलाई जेठसम्म अवसर दिइन्छ । त्यसपछि अनुदानको अवसर पाइने छैन ।’
तर, शुरुमा छुटेर गुनासोमार्फत आएकाहरुलाई थप समय दिन सकिने ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यसैगरी एकीकृत बस्ती र सहरी क्षेत्रका घरहरुलाई पनि थप समय दिन सकिने उनले बताए ।
प्राधिकरणले नक्कली भूकम्पपीडित, रातारात अंशबण्डा गरेर परिवारका सबै सदस्यका नाममा अनुदान खान खोज्ने र अनुदान रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएकाहरुको पहिचान गरेपछि कारवाही थाल्ने भएको छ । यसका लागि स्थानीय तहबाट धेरै गुनासाहरु आएकाले नक्कली पीडितबाट अनुदान फिर्ता गराउन लागिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अन्यत्र घर नभएका र आफ्नो लागि घर बनाएर बसेका पीडितप्रति लचिलो बन्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन । अनुदान रकम लिएर घर नबनाउने र झुक्याएर अनुदान लिनेहरुको विवरण संकलनमा जनप्रतिनिधिले पनि सघाउने भएका छन ।
‘एउटै टोलमा जसको अन्यत्र घर छैन, उसले अनुदानको रकममा थप गरेर आफू बस्ने घर बनाएको छ, तर प्राबिधिकले यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर तेस्रो किस्ता रोक्का गरेका छन । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले भने, ‘हाम्रो भनाइ सानातिना प्राबिधिक पक्ष छाडेर बनिसकेका घरलाई अन्तिम किस्ता दिनुपर्छ, तर जसको नियत नै घर बनाएर बस्ने भन्दा पनि सरकारको अनुदान खाने छ उनीहरुलाई कानुनी कारवाहीमा दायरमा ल्याउनुपर्छ ।
प्राधिकरणलाई यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना लागि बास बनाइसकेका भूकम्प पीडितलाई सबै किस्ता रकम दिने गरी लचिलो नीति बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार प्राधिकरणले सिनियर इञ्जिनियरसहित कम्तिमा तीन सदस्यीय प्राविधिक टोली हरेक वडामा खटाउन लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
ज्ञवालीका अनुसार उक्त टोलीले घर बनाइसकेका र तेस्रो किस्ता पाउन नसकेका लाभग्राहीलाई भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी घरका कतिपय संरचना हेरफेर गर्न सघाउनेछ । तर, वास्तविक पीडितलाई थप दुःख दिने नियत नराखिने भन्दै उनले घर बनाएर बसिसकेका लाभग्राही सबैले अन्तिम किस्ता पाउने प्रष्ट पारेका छन । उनले यही महिनाबाट प्राविधिकको टोली हरेक वडामा पुग्ने बताए ।
यसअघि अन्तिम किस्ता स्वीकृत नभएका घरहरुको निरीक्षण नयाँ प्राविधिक टोलीले गर्ने र उनीहरुले थप सुरक्षित बनाउने उपाय पनि सिकाउने ज्ञवालीले बताए । बनाइसकेका घर भत्काएर अर्को बनाउने भन्दा पनि तिनै संरचनामा थपघट गर्ने विधि अपनाइने उनको भनाइ छ । प्रत्येक वडा कार्यालयबाट यसको संयोजन हुनेछ ।
अब हरेक वडामा एउटा सामुदायिक समिति बनाइने र सामाजिक परिचालक समेत राखिने भएको छ । त्यसपछि सामुदायिक समिति, सामाजिक परिचालक र स्थानीय जनप्रतिनिधिले क कसले अनुदान लिएर घर बनाए,क कसले अनुदान पाएनन र क कसले झुक्याएर अनुदान लिए भन्ने सिफारिस गर्नेछन ।
घर बनाउने र नबनाउने तथा अनुदान लिएर सम्पर्कविहीन हुने सबैको लागत राख्न गाउँ(गाउँमा निरीक्षण टोली खटाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अब भूकम्पबाट भत्किएका आवास पुननिर्माणको काम जेठभित्र सिध्याउनुपर्ने भएकाले तीब्र ढंगले काम हुने ज्ञवालीले बताए ।
आफूले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आएको भन्दै ज्ञवालीले पुनिर्माणको काम दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेर विश्वलाई उदाहरण दिने दाबी गरेका छन । उनले आफूले शुरुमा बनाएको कार्यविधि सफल भएको भनेर दाताहरुले पनि थप सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।
हालसम्म निजी आवासतर्फ ३ लाख ७ हजार घर बनिसकेको र पछिल्लो दुई महिनामै ५० हजार घर तयार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान लिएकामध्ये ४३ प्रतिशतले घर बनाएर अन्तिम किस्ता लिइसकेको र ३४ प्रतिशतको निर्माण जारी रहेको ज्ञवालीले बताए ।
७७ प्रतिशत जनताले घर बनाए पनि २३ प्रतिशतको भने लागत संकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदि ती व्यक्तिले झुक्याएर अनुदान लिएको वा घर नबनाई अनुदान पचाउन खोजेको पाइएमा कारवाही गर्ने कार्यविधि बनिसकेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट कुनै पनि सिफारिस नदिनेदेखि सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्ने नियम छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट भत्किएकामध्ये ५१ प्रतिशत विद्यालयहरु निर्माण भएका छन । ३१ प्रतिशत विद्यालयको निर्माण जारी छ । विद्यालय पुननिर्माण नमूनाका रुपमा अघि बढेको दावी ज्ञवालीले गरेका छन । त्यस्तै सेना र प्रहरीका भवनहरु पनि पुननिर्माणको अन्तिम चरणमा छन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार नेपाली सेनाका ११०९ संरचनामध्ये ९० प्रतिशतको काम सकिएको छ । नेपाल प्रहरीको पनि ८० प्रतिशत भवन निर्माण भइसकेका छन । यसै वर्ष सबै संरचनाको निर्माण सम्पन्न हुने दावी ज्ञवालीको छ ।
