काठमाडौं, १४ कात्तिक । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा टेबल गरेको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयकमा मन्त्रीले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

इस्लामिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न गठन हुने बोर्डलाई असीमित अधिकार दिइएको सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह भदौ १७ देखि २६ सम्म मरिसस भ्रमणमा रहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक मस्यौदा तयार गराएका थिए । ‘त्यतिबेला प्रक्रिया नपुगेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै फर्कियो,’ मन्त्री साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को पटक मुख्यमन्त्रीजीेले मलाई हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो, सुरुमा म मानिनँ । उहाँले प्रदेशसभामा टेबल गराउने र पास गराउने
आफ्नो जिम्मा रहेको भनेपछि हस्ताक्षर गरिदिएँ ।’

मन्त्री साहले मदरसा बोर्ड गठन विधेयकमा कमी–कमजोरी रहेको र त्यसलाई सुधार गरेर मात्र बढाइने बताए । ‘विधेयकमा धेरै दुर्गुण र कमी–कमजोरी छन्,’ उनले भने, ‘सुधार गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढ्छ ।’

विधेयकको परिच्छेद ४ मा आर्थिक सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा दिइएको अधिकारप्रति धेरैको आपत्ति छ । विधेयकमा दातृ निकायबाट बोर्डलाई सोझै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

विधेयकमा बोर्डलाई स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान–दातव्य र उपहार स्वीकार गर्ने अधिकार दिइएको छ । अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम र मदरसा शिक्षामा संलग्न संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान र उपहार सोझै बोर्डमै पुग्ने प्रावधान छ । बोर्डले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार पनि असीमित रहेको आलोचकहरूको धारणा छ ।

असोज २१ गते मुख्यमन्त्री राउतले टेबल गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । विधेयकमाथि संशोधनका लागि तोकिएको ७२ घण्टाकै अवधिमा प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।

प्रदेशसभाको असोज २२ को बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षका १२ भन्दा बढी सांसदले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विशेष समितिमार्फत छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद मनीष सुमनले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएका बेला छुट्ट्रै मदरसा बोर्डले अधिकार क्षेत्र मिच्ने बताए । उनले मुस्लिम बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रदेश सरकारको सोच स्वागतयोग्य रहे पनि विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहले मुस्लिम बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न माध्यमिक तहसम्मको पढाइ निस्शुल्क गर्नुपर्ने माग गरे । नेकपाकी सांसद सीता गुरुङले मुस्लिम समुदायमा रहेको बुर्का प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिन् । अर्की सांसद मञ्जु यादवले सार्वजनिक शिक्षामा मुस्लिमको पहुँच बढाउनुपर्ने माग गर्दै मदरसा बोर्डले झन् विकृति फिँजाउने आरोप लगाइन् ।

सांसद गोविन्दबहादुर न्यौपाने, सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, जगत यादव, रामकुमार यादवलगायतले विधेयक सच्याउन तथा व्यापक छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेकपाका जगत यादवले दातृ निकायको सहयोग आपत्तिजनक हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।

मुस्लिम सांसदले भने विधेयकको समर्थन गरेका छन् । नेकपाका मोहम्मद समिमले मुस्लिमलाई अर्कै आँखाले हेर्ने धारणामा परिवर्तन आउनुपर्ने बताए । संघीय सरकारले समेत यस्तो बोर्ड गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले मदरसा शिक्षा समुदायकै सहयोगमा चलेकाले यसलाई गलत अथ्र्याउन हुँदैन भने ।

कान्तिपुरमा मदरसा विधेयकमा विभाजन शिर्षकमा अजित तिवारीले लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments