फागुन १४ गते गौरादहका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द
अनलाइनविचार डेक्स
गौरादह, ९ फागुन । नेपाल शिक्षक महासंघ गौरादह र गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बीचको पूर्व निर्धारित अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनप्रतिनिधिले अघोषित रुपमा बहिस्कार गरेका छन् ।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज ९ गते आइतवार शिक्षक महासंघले गौरादहका शैक्षिक समस्या र समाधानका विषयमा नगर कार्यपालिका संग अन्तरक्रिया आयोजन गरिएको थियो । अन्तरक्रियाको समय विहानको ११ बजे तय गरी पत्रचार गरिएकोमा शिक्षक महासंघ नगर कार्यसमिति तोकिएको समयमा जनता माविको सभाहलमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिक्षा गरिरह्यो तर जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित भएनन् । दिनको १ बजे सम्म पनि कार्यपालिकाको कोही पनि उपस्थित नभएपछि शिक्षक महासंघले जनप्रतिनिधिको बिरुद्ध खेदप्रस्ताव पारित गरेको छ ।
शिक्षकहरुको आधिकारिक संस्था शिक्षक महासंघले आयोजन गरेको शैक्षिक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा बिनाजानकारी सिंगो नगर कार्यपालिका अनपस्थित हुन भनेको जनप्रतिनिधिहरुको गैर जिम्मेवारी भएको शिक्षक महासंघ गौरादहका अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीका बताए । जनप्रतिनिधिको अनुपस्थिति तथा बहिस्कारले शिक्षा क्षेत्रको अपमान भएको महसुस गरी सो सम्बन्धमा खेदप्रस्तव समेत पारित गरेको अध्यक्ष भण्डारीले स्पष्ट पारे ।
गौरादह नगरपालिकाको गत पुषमा सम्पन्न सातौं नगरसभाले शिक्षा शाखाको ५७ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती तथा रकमान्तर गरेपछि शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ ।
गत माघ २८ गतेदेखि प्रथम चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको शिक्षक महासंघ गौरादहले फागुन २ गते नै नगरपालिकामा १३ बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
महासंघ नगर समितिले शिक्षकका माग यथासिघ्र पूरा गर्न अनुरोध गर्दै प्रथम चरणका पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजबाट सकिएको र अब दास्रो चरणको आन्दोलन अगाडि बढाउन बाध्यहुनु परेको महासंघका नगर सचिव पुण्य मिश्रले बताए । दोस्रो चरणको अन्दोलनको कार्यक्रम फागुन १४ गते सुक्रबरबाट सुरुहुने र सो दिन नगर भरिका सामुदायिक विद्यालय एक दिन बन्द गरी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरु बिरोध प्रदर्शन गर्न नगपालिकामा नाराजुलुस सहित सहभागिहुने मिश्रले खुलासा गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ गौरादहका १३ बुँदे माग के के हुन ?
१, नगर शिक्षा ऐन निर्माण गरी लागु गरियोस् ।
२, नगर शिक्षा समिति अविलम्ब गठन गरियोस् ।
३, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारी र बालबिकास शिक्षकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम ऐनले तोके बमोजिमको न्युनतम् पारिश्रमिक रु. १३,४५० रकम र विद्यालय सहायक कर्मचारी(लेखापाल)लाई खाइपाई आएकोमा ६० प्रतिशत गरी उपलब्ध गराइयोस् ।
४, नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान बापतको रकमबाट योजनामा बिनियोजित शिक्षा क्षेत्रको बजेट रकममा कन्टेन्जेन्सी र टि.डि. एस. कटाउने ब्यवस्था हटाइयोस् ।
५, शिक्षाको बजेट छुट्याउदा नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।
६, कक्षागत दरबन्दीको ब्यवस्था गरियोस् ।
७, साबिक उमावि (१०+२) मा सामाजिक विषय थपिएको हुँदा उक्त विषयको दरबन्दिको ब्यवस्था गरियोस् ।
८, हुमेरको हद ६० बर्ष पार गरेका विद्यालय कर्मचारी तथा बालबिकास शिक्षकहरुलाई कम्तिमा एकमुष्ठ रु ५,००,०००(पाँचलाख) अनुदान दिइयोस् ।
९, विद्यालयमा संचालित बालक्लब, जुरेस, स्काउट लाई अवस्यकता अनुसार परिचालन खर्च बजेटको ब्यवस्था गरियोस् ।
१०, अंग्रेजी माध्यमबाट संचालित विद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तक बापत थप बजेटको ब्यवस्था गरियोस् ।
११, विद्यालयहरुलाई समय अनुसारको मसलन्द रकम बढाइयोस् ।
१२, नगर भरिका विद्यालयमा कक्षा ५, ८, १० र १२ का उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
१३, नगरपालिकामा हुने शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा शिक्षक महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराउने ब्यवस्था गरियोस् ।






