कमरेड प्रचण्ड !! संविधानमा माओवादीको फरक मतको स्वामित्व नेकपाले लिन्छ ?

डण्डिराज घिमिरे
नेपालको संविधान– २०७२ घोषणा हुनु अघि संविधानको विधेयकमा ०७२ भाद्र २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टीले संविधानसभामा औपचारिक रुपमै आफ्ना फरक मतहरु दर्ज गर्यो ।

तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टी संविधान घोषणाको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो । प्रतिपक्षीले फरक मत राखेर बिरोध गर्दै सदन अबरुद्ध गरेको भए समयमा संविधान घोषणा हुने थिएन तर संविधानसभाबाट संविधान माओवादीको आफ्नो एजेण्डा भएको कारण अधिकतम् लचिलो भएर संविधान जारी गराउने रणनीतिमा माओवादी थियो ।

अन्ततः एमाओवादीले फरक मतका बाबजुद संविधानमा हस्ताक्षर गर्यो जसका कारण संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भयो ।

नेपाली जनताले दशकौंदेखि आफ्नो संविधान आफैले बनाउन गरेको संंघर्ष साकार भयो । सलाम छ आमूल परिवर्तन गर्ने उदेश्यका साथ जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं विभिन्न आन्दोलनमा वलिदान दिनुहुने योद्धाहरुलाई ।

माओवादी पार्टीले आफ्ना फरक मतहरु संविधानसभामा दर्जगरी संविधान घोषणा गर्नुमा के सान्दर्भिकता थियो ?
तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी– नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै हाल नेकपा एमाले सहितको एकिकरणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) मा परिणत भएको छ ।

हाल प्रचण्ड आँफै नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । संविधान घोषणा अघि संविधानसभामा माओवादीले दर्ज गरेको फरक मतको औचित्य र स्वामित्व अहिलेको नेकपाले ग्रहण गरेको छ ? कतै प्रचण्ड आफै त पनि अनुत्तरित छैनन् ?

फरक मतको पृष्ठभुमि यस्तो थियोः “नेपाली जनताले जनयुद्ध तथा जन आन्दोलन मार्फत दिएको निर्देशनको विपरित उत्पिडित वर्ग, जाती, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका हक–अधिकार संग सम्बन्धित कतिपय विषयहरु संविधानमा संस्थागत नगरिएकाले पार्टी द्वारा असहमति एवं मतभेदका रुपमा संविधानसभामा दर्ज गरिएको छ ।”

दर्च गरिएका प्रतिनिधिमुलक केही फरक मतहरु यस्ता थिए ः

३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुची रहेको नेपालको संविधान २०७२ का प्रस्तावना सहित जम्मा ४४ वटा धारामा र एउटा अनुसुची चारका सन्दर्भमा संविधानको विधेयकमा ०७२ भाद्र २७ गते संविधान सभामा एकिकृत नेकपा माओवादीले संविधान सभामा फरक मत दर्च भएको थियो ।

– प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा सशस्त्र संघर्षको सट्टा जनयुद्ध शब्द लेखिनु पर्ने
– धारा ७४ देखि ८२ सम्मको संघीय कार्यपालिका( शासकीय स्वरुप) प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र सो को लागि अन्य व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्ने ।
– धारा ८३ देखि ८९ सम्म संसदीय प्रणालीमा आधिारित भएर गरिएका प्रावधान र ब्यवस्था राष्ट्रपतिय प्रणालीमा मिल्नेगरी बदल्नु पर्ने ।
– धारा ५१ को उपधारा ७ मा पुर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकु थप्नु पर्ने
– अनुसुची ४ को प्रदेशको संरचना पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित भएर गठन गरिनु पर्ने
– धारा ३०१ को संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा “नेपालको संविधान २०७२” को ठाउँमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ बदल्नु पर्ने ।
– धारा १२१ मा न्यायपालिकामा न्यायधिस नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिेछ भन्ने थप्नुपर्ने
– धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन उपधारा २ समानुपातिक निर्वाचनमा उमेदवारी दिंदा मजदुर, किसान, विपन्न वर्ग थप गर्नुपर्ने ।

फरक मत जाहेर गरीसकेपछि कमरेड प्रचण्डले सार्बजनिक रुपमै उपयुक्त समयमा संविधान संसोधन गरिने छ भनेर अभिब्यक्ति पनि दिए । उनले ती अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न पार्टी संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछ र यसको पक्षमा हुने सबै संघर्षहरु प्रति ऐकिबद्धता प्रकट गर्दछ भनि नेता कार्यकर्तालाई आस्वस्त पार्ने काम समेत गरे ।

क्रान्तिको बाँकी कार्यभारको रुपमा फरक मतमा दर्ज गरिएको विषयहरुलाई एनेकपा माओवादीको २०७२ असोज १० र ११ गते बसेको वैठकले शस्लेषण समेत गरेको थियो । बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपाले फरक मतको त्यो एजेण्डालाई साझा एजेण्डा स्विकार्ला ? ती फरक मतमा टेकेर संविधान सम्सोधन होला त ?

संविधान संसोधन गर्न अहिलेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको समय सबैभन्दा अनुकुल छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकिकृत भएर बनेको ठूलो पार्टी नेकपाले तत्कालिन माओवादी पार्टीले पेश गरेका ती संसोधन र परिवर्तनको विषयहरु संवोधन गर्नेगरी संविधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याएमा त्यो उत्तम हुने छ । देशको कार्यकारी प्रमुख नागरि आँफूले स्वयम् प्रत्यक्ष चुन्न पाउने छन् ।

“हामी जहाँ जादैछौं, त्यहाँ पुगेका छैनौं, जहाँ थियौं, त्यहाँ पनि अब छैनौं ।” नातासा जेसफोले भनेझैं हामी जहाँ जाँदैछौं त्यहाँ पुग्न संविधानलाई क्रमश आवस्यकता अनुसार संसोधन गर्दै जानु पर्छ र मात्र समाजवादको यात्रा सम्भव पनि छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्जुन दृष्टी संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणली बनाउनेमा छ । के अबको दुई बर्ष पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचनमा नेपाली जनताले भागलिने सुवर्ण अवसर पाउलान् ?

वर्तमान संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार यो संविधान देशको आवस्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रवधान राखिएको छ । क्षेत्रीय, वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय भाषिक विभेदको अन्त्यको प्रत्याभूति गरिएको छ । तसर्थ संविधान संशोधनमा उठेका सवालहरु उचित ढंगले संबोधन गरिदा सान्दर्भिक पनि हुने छन् ।

संविधानले शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिलाई अपनाएको हुँदा समय सापेक्ष संविधान संशोधनले पक्कैपनि नेपाली– नेपालीमा एकताको मनोविज्ञानलाई अझ बलियो बनाउने छ । नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पाउनु पर्दछ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments