काठमाडौं, १ असोज २०७७ । एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने भएको छ । सो कानुनको तयारी गर्न गठित समितिले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई ‘सुझाव प्रतिवेदन’ बुझाएको छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न १३ बुँदामा ‘तेजाब नियमन’ गर्नेबारे सुझाव दिएको छ ।
एसिड पीडितको अवस्था हेर्दा मौजुदा कानुनले व्यवस्था गरेको सजाय न्यून रहेको भन्दै अध्ययन समितिले सजाय बढाउन सुझाव दिएको छ । एसिड आक्रमण गरेर अनुहार कुरुप बनाएमा ५ देखि ८ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म मात्रै जरिवाना हुने अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई अधिकतम बढाउन सुझाव दिइएको समितिका संयोजक विश्वराज कोइरालाले बताए ।
सरकारी निकायको अनुमति बिना कुनैपनि पसलबाट तेजाब खुल्ला रुपमा बेच्न निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ । घरमा (बाथरुम तथा ट्वाइलेट) सरसफाईका लागि प्रयोग गरिने एसिडजन्य पदार्र्थको खुद्रा बिक्रि गर्ने व्यक्ति वा फर्मले पनि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाईएको छ ।
एसिड बेच्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको अध्ययन समितिले तेजाब किन्नेले पनि कारण खुलाएर मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । समितिका संयोजक नायव महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले भने–‘बेच्नेको लाइसेन्स हुनुपर्छ, खरिद गर्नेले कारण खुलाएर मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’
अहिले विदेशबाट विभिन्न २२ प्रकारका रासायनिक पदार्थ ल्याउन गृह मन्त्रालयले अनुमति दिँदै आएको छ । तर, महान्यायाधिवक्तालाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवदेनमा अनुमति दिन विशेषज्ञ समेत रहनेगरी छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थाका प्रयोगशाला र सुन–चाँदी पसलले एसिड खरिद गर्दा पत्र लिएर जानुपर्छ । त्यस्ता संस्थाले कुन रासायनिक पदार्थ कति परिमाण र कुन मितीमा खरिद गरेको भन्नेबारे अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । एसिड ‘बिक्री लाइन्सेन्स’ लिएको व्यक्तिले आफुले गरेको कारोबार र किन्नेको विवरण नियमन गर्ने निकायलाई बुझाउनुपर्छ ।
बिना अनुमती एसिड वा एसिडजन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादन र बेचविखन गरेमा अपराध मान्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई सजाय गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
एसिड पीडितलाई रोजगारी
एसिड आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र आममाफीको बाटोबाट उनीहरुको सजाय छुट नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने शुरुवाती खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । पछि, पीडकबाट राज्यले असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।
‘तेजाब प्रभावितलाइ रोजगारी र पठन–पाठनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ अध्ययन समितीका संयोजक कोइरालाले भने,‘एसिड प्रभावितको घाउ निको नहुन्जेल उपचार गर्न डेडिकेटेड अस्पताल तोक्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’
नेपाली नागरिकले विदेशमा एसिड आक्रमण गरेमा नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।रातोपाटी
