काठमाडौं, १७ वैशाख २०८३ । सहकारी ऐनको साविक दफा ११५ मा रहेको ‘ऋणी’ शब्द हटाएर ‘सञ्चालक’ राख्दै कानुनी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ । संशोधनअनुसार दफा ११५ को खण्ड (ख) पछि नयाँ खण्ड (ख१) थप गरिएको छ, जसमार्फत ऋणीका हकमा नरम नीति अवलम्बन गरिएको हो ।
यसअघि व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका क्रममा ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा तिनका परिवारको बैंक खाता, आर्थिक कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । साथै, ऋण नतिर्ने व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने, नयाँ राहदानी जारी नगर्ने तथा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने प्रावधान पनि रहेको थियो ।
संशोधनपछि भने यस्ता कडा प्रावधानबाट ऋणीलाई छुट दिइएको छ । नयाँ थपिएको खण्डअनुसार दोहोरो रोक्का परेको सहकारी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री, बेचबिखन, दाखिला खारेज तथा रोक्का यथावत राख्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् ।
यस्तै, मूल ऐनको दफा ७३ मा संशोधन गर्दै रजिष्ट्रारले प्रत्येक वर्ष शेयर सदस्य र शेयर रकम उल्लेख गरी सहकारी संस्थालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
त्यसैगरी, दफा ९५ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणमार्फत गराउन सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ । विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण अब प्राधिकरणले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो संशोधनले सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रणालीमा केही परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
